काठमाडौँ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले नेपालका पूर्व बाल सैनिकहरूको न्यायको लागि अपिल गरको छ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले एक अपिल जारी गर्दै  मातृ पार्टी नेकपा माओवादी र अहिलेको माओवादी केन्द्र पटकपटक सरकारमा रहेर पनि पूर्व बाल सैनिकहरूको हेरचाह र सहयोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै रणभूमिमा प्रयोग गर्ने राजनीतिज्ञहरू, विशेषगरी माओवादी नेताहरूले पूर्व बाल सैनिकको जीवन र भावनासँग खेलवाड गरेको उल्लेख गरिएको छ । अपिलमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग (अन्मिन) सँगको सहकार्यमा माओवादी सङ्गठनमा हजारौँ बालसैनिकको अस्तित्व प्रमाणित गरेको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । वयस्क सिपाहीहरूको राम्रो हेरचाह गरिएको भए पनि हामी नाबालिगहरूलाई आफ्नो लागि जोगाउन छोडियो, र आजसम्म हामी युवा वयस्कहरूको रूपमा बहिष्कार, भेदभाव र जीविका चलाउन कठिनाइको सामना गरिरहेका छौं । हामीलाई रणभूमिमा प्रयोग गर्ने राजनीतिज्ञहरू, विशेषगरी माओवादी नेताहरूले हाम्रो जीवन र भावनासँग खेलवाड गरेका छन् र अहिले आफ्नो राजनीतिक करियर जोगाउन बाल सैनिकको कुरा गर्न चाहँदैनन् । हामीले द्वन्द्वको समयमा आफैंले हिंसा भोगेका छौं, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक आघात भोगेका छौं, द्वन्द्वकालमा अकल्पनीय कठिनाइ सहेका छौं र त्यसपछि सामाजिक सीमान्तीकरणको अनुभव गरिरहेका छौं । मातृ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र अहिले माओवादी केन्द्रले पटकपटक सरकारमा रहेर पनि हामीलाई हेरचाह र सहयोग गर्न सकेनन् ।' अपिलमा द्वन्द्वको शुरुवातदेखि हालसम्म माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विरुद्ध बाल सैनिकको प्रयोग र शोषणको मुद्दामा हामीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन भन्दै उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हाल नेपालको सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ भने उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भदौ ०८, २०२४ (भाद्र २३, २०८१) मा हुँदै गरेको उल्लेख छ । अपिलमा भनिएको छ, 'हामी भूतपूर्व बालसैनिकलाई सन् २००६ देखि आजसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट पूर्ण रूपमा बाहिर राखिएको छ । यस निर्दयी उपेक्षाको साथमा, हाम्रो जीवित वास्तविकताले संसदमा हालको सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयकमा कुनै उल्लेख गरेको छैन। सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयक संसदमा पेस गर्नुअघि अन्तिम चरणमा पुग्दै हामी पूर्व बाल सैनिकहरूले दशकौंदेखि लड्दै आएका न्यायका लागि आफ्नो दृढ अडान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । साथै यस अपिल मार्फत हाम्रा मागहरु पुन: स्मरण गराउन चाहन्छौं ।'