काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको बैठकमा उनले राजस्व उठाएर कर्मचारीलाई बाँढ्ने होइन, लगानी गरेर उद्योगमा गुणस्तरको सप्लाई दिने भन्दै अब चाँडै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।  ‘६० दिनसम्म तिरेन भने लाइन काटेर असुली गर्नुपर्छ । अरु उपाय छैन् । चुप लागेर बसेर हुदैँन् । लाइन काट्ने काम जारी रहन्छ । राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो, कर्मचारीलाई बाँढ्ने होइन । लगानी गरेर उद्योगीहरुले उद्योगमा गुणस्तरको सप्लाई दिने हो,’ उनले अगाडि भने,‘विभिन्न निकायमा छलफल भएर निर्णय भइसकेपछि फेरिपनि यहाँ लेखा समितिमा तेस्रो पटक छलफल गरिरहेका छौं । त्यस कारण विवादलाई छिटोभन्दा छिटो सल्टाउन सकिन्छ, सल्टाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी ८ वर्षदेखि छलफलमा मात्र बसिरहकेका छौ ।’
उनले लाइन काट्न जादा कर्मचारीलाई कुटेर पठाउने घटना भएको भन्दै लाइन काट्न सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको बताए ।  उनले भने, ‘राजस्व उठाउन खोज्दा मिडियामा विभिन्न सामग्री आइरहेका छन् । जसका कारण धेरै ग्राहकहरुले महशुल तिर्दैनौ भन्ने अवस्थाका कारण बक्यौता बढ्दै गएको अवस्था छ । यति धेरै बक्यौता बढेको छ कि भर्खरै शंखुवासभातिर तिर्दैनौ भन्दै कर्मचारीलाई पिटेर पठाइयो । लाइन काट्न जाँदा ठूला उद्योगको नलिने हाम्रो लाइन काट्ने भन्दै अवरोध गरिन्छ । अब हामी लाइन काट्न सक्ने अवस्थामा पनि भएनौ ।’  ६१ वटा उद्योगले महसुल नबुझाएको उल्लेख गर्दै यदी ती उद्योगसँग महसुल नलिने हो भने विगतमा तिरेकाको रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । उनले भने, ‘करिब करिब ३ सय ४१ वडा उद्योगीहरु डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा थिए । यसमध्ये करिब १ सय ८४ वटा डेडिकेटेड र ५४ वटा ट्रंक लाइनका साथिहरुले निरन्तर रुपमा करिब २ अरब पैसा सुरुदेखि तिरिराख्नु भएको छ । त्यसमा सरकारी कार्यालयहरु पर्छन । अदालत, एरपोर्ट नै पनि पर्छन । धेरै सरकारी उद्योगहरु पनि पर्छन । डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल र हिमाल आइरनले लगातार महसुल तिरिरहेका छन् । अहिले ६१ वटा उद्योगले भने तिरेको छैन् । यदी ती उद्योगसँग महसुल नलिने हो भने विगतमा तिरेकाको फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि ८ साउनमा बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।