काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूमा लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गर्ने भएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको एशिया प्रशान्त मञ्चसँगको समन्वयमा भदौ १८ देखि २० गतेसम्म काठमाडौंमा उक्त सम्मेलन हुन लागेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य लिलि थापाले जानकारी दिएकी छन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एशिया प्यासिफिक देशहरुमा भएको मानव अधिकारका संस्थाहरुसँग मिलेर लैङ्गिक समावेशीकरणबारे एउटा सम्मेलन गर्दै छ । नेपालमा भदौ १८ गतेदेखि २० गतेसम्म चल्नेछ । एशिया प्यासिफिक फोरम भन्ने छ सोही संस्थासँग मिलेर सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।’ उनले हालसम्म भारत, फिजी, ईन्डोनेसिया, ईराक, जोर्डन, मलेसिया, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, ओमान, फिलिपिन्स, कतार, थाईल्याड, टिमोर लिस्टे लगातयका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुले सहभागिताको प्रतिबद्धता जनाइसकेको पनि जानकारी दिइन् । सम्मेलनमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको एशिया प्रशान्त मञ्चमा आबद्ध २६ वटा देशका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको एशिया प्रशान्त मञ्च, मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम नेपाल लगायतको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । उनले पेरिस सिद्धान्तहरूको लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट लेखाजोखा गर्नु र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले लैङ्गिक समावेशीकरणको माध्यमबाट बहुलवादको सिद्दान्तलाई कसरी सुदृढ गर्न सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा समिक्षा गर्ने, अम्मान घोषणापत्र–२०१२ को कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले कार्यान्वयनमा गरेको प्रगतिका प्रयासहरूको समीक्षा गर्ने, लैङ्गिक समानताले समावेशीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने कारकहरूको पहिचान गर्नु र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको आन्तरिक र बाह्य कार्यमा रहेका अवरोधहरूको पहिचान तथा समाधानका उपायहरू सुझाउने र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र लैङ्गिक न्यायको लागि सक्रिय रूपमा कार्य गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूबिचमा अन्तर–मानव अधिकार संस्था संवादको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना भएको पनि जानकारी दिएकी छन् ।