काठमाडौं । पछिल्लो समयमा आदिवासी जनजातिप्रति राज्य त्यति संवेदनशी भएको जस्तो लाग्दैन् । आदिवासी जनजातिको समावेशी प्रतिकको कुरामा संविधान र कानुनमा व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था अनुसार केही कार्यान्वयन भइरहेका छन् तर त्यो पर्याप्त होइन । विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभामा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । ३५ प्रतिशत जनसङख्या भएको आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व पूर्ण समावेशी समानुपातिक नभएपनि समावेशी समानुपातिकउन्मुख भएको भने देखिन्छ ।
अझै पनि जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक गर्नेतर्फ राजय उन्मुख हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभा स्वभाविक रुपले समावेशी सभा हो । तर प्रतिनिधित्वको रुपले आदिवासी जनजातिमैत्री छैन् । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउने अपाङ्ग दलित महिलाहरुको प्रावधान छ । तर आदिवासी जनजातिहरुको त्यहाँ लैजाने प्रावधान छैन् । यसमा चाँही संशोधन हुनुपर्छ । आदिवासी जनजातिहरुलाई सहभागिता गराउनुपर्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छौं तर कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजाति ११ प्रतिशतको मात्र सहभागिता छ जुन प्रतिनिधि सभाको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो ।
सबैभन्दा दुखद् कुरा के हो भने आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने र स्थायी सरकारको संरचना मानिने निजामती सेवामा न्यून प्रतिनिधित्व छ । यो प्रतिनिधित्व अहिले लगभग २४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तथ्याकंले के देखाउँछ भने आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व समावेशी कानुन लागु भएको वा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि लोक सेवा आयोगले नै विज्ञापनहरु खोलेर नयाँ कर्मचारी राख्ने सवालमा त्यति खुशी हुने अवस्था छैन् ।  यसलाई नयाँ किसिमले अथवा अलि धेरै प्रतिनिधित्व गराएर अहिलेको ऐन संशोधन गरेर पूरै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । 
प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा २०१२ मा १२.५ थियो । अहिले आउँदा १४ प्रतिशत भनेको करिब एक प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको हो । यही दरले आदिवासी जनजातिको समानुपातिक सहभागिताको लागि डेढसय भन्दा बढी वर्ष लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले यति लामो समयसम्म यो समावेशीता राख्नुहुँदैन् । 

स्थानीय सरकारले आदिवासी जनजातिहरुलाई सहयोग गर्नको लागि खास नीति बनाएको छैन् । ०६२-६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निश्चित प्रतिशत अर्थात १५ प्रतिशत जति बजेट छुट्याएर आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमलगायतका वर्गलाई अगाडि बढाउने गरेको थियो तर अहिले त्यसमा रोक लागेको छ ।
राम बहादुर थापा मगर
अध्यक्ष
आदिवासी जनजाति आयोग

आदिवासी जनजातिको अन्तराििष्ट्रय अधिकारहरु पनि छन् । संयुक्त  राष्ट्रसंघले आदिवासी जनजाति सम्बन्धी घोषणापत्र २०७ मा नै गरेको हो । अहिलेसम्म यसमा सरकारले कार्यक्रमहरु र कार्ययोजनाहरु तयार गर्न सकेको छैन् । एक वर्ष अगाडि दिगो विकास र आदिवासी जनजाति अधिकार कार्ययोजना हामीले सरकारलाई तयार गरेर कार्यन्वयनको लागि सिफारिस गरेको थियौं तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक अधिकारमा रहेको युनेस्कोले आदिवासी जनजातिको सम्पदाहरु सूचीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो सम्पदा सूची गराउन नेपाल सरकारबाट पहल भइरहेको छैन् । 
स्थानीय तहमा महिलाहरु ४० प्रतिशत हुनु महिलाहरुको लागि राम्रो हो । तर हरेक वडावासीमा एकजना दलित निर्वाचित हुने प्रावधान छ । त्यो भनेको पाँच जनामा करिब २० प्रतिशत हो, यसमा दलितलाई पनि हाराहारीमा राखिएको छ । यो ठिकै छ । तर आदिवासी जनजातिलाई त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान छैन् । त्यो प्रावधान पनि बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई सिफरिस गरेका छौं । तल्लो स्तरको सरकारमा आदिवासी जनजातिले त्यो खालको सेवा सुविधा र अवसर छैन् ।  
स्थानीय सरकारले आदिवासी जनजातिहरुलाई सहयोग गर्नको लागि खास नीति बनाएको छैन् । ०६२।०६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निश्चित प्रतिशत अर्थात १५ प्रतिशत जति विकास बजेट छुट्याएर आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत वर्गलाई अगाडि बढाउन बजेट दिने गरेको थियो तर अहिले स्थानीय सरकार त्यसमा रोक लगाएको छ । यसबारेमा सबै पालिकाहरुलाई सिफारिस पनि गरेका छौ । तर कार्यान्वयनमा आएको छैन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले बजेट दिने र समस्याहरु समाधान गर्नुपर्छ भनेर पनि भनिरहेका छौं । 
सँधै आन्दोलन गर्नुपर्छ, जनता सरकार विरुद्ध सडकमा नै आउनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गरिनुपर्छ । यसमा राज्यले पनि सोच्नुपर्छ । कानूनमा भएको व्यवस्था लागू नगर्ने, सँधै दबाउन मात्र खोज्ने प्रयास गर्नुभएन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ । राज्यको विरुद्धमा गएर आन्दोलन गर्नु भन्ने कुरा त होइन तर आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नको लागि सडकमा नै जानुपर्छ भने जानुस भन्न चाहन्छु । 
आदिवासी जनजातिहरुले अलि अलि पाइ हालेका छन् भनेर आन्दोलन कम गरेको भन्ने भाष्य निर्माण भएपनि त्यस्तो होइन् । राज्यले कानून अनुसार अधिकार दिनुपर्छ भनेर केही शान्त बसेका हौं । आयोगका तर्फबाट पनि आदिवासी जनजाति अधिकारको लागि सरकारले हेर्दैन् अथवा ती समुदायको अधिकार दिदैँन् भने आवाज उठाउनु पर्छ र त्यसमा आयोग पनि सँगै आवाज उठाउन तयार छ । सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको सिफारिसहरुलाई नजरअन्दाज गरेमा अथवा कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको छ । यसमा गम्भीर हुने बेला आएको छ । (नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा आधारित)