काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले कानून व्यवसायीहरुको क्षमाता विकासका लागि नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।  आइतबार नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को ३१औं वार्शिकोत्सबलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानून व्यवसायीहरुलाई समाजप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने बनाउन सिमित स्रोत र साधनका बाबजुद परिषद् लागिपरेको बताएका हुन् । 
स्वतन्त्र, निक्ष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं विधिको शासनको सुनिश्चितताको लागि सुदृढ कानून व्यवसायी अपरिहार्य रहने उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘कानून व्यवसायीहरुलाई समाजप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनेक संस्थागत संचनाको रुपमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना भएको हो । स्वतन्त्र, निक्ष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं विधिको शासनको सुनिश्चितताको लागि सुदृढ कानून व्यवसायी अपरिहार्य रहन्छ । यसका लागि परिषद्को क्षमता र स्रोत, साधनको आवश्यकता पर्ने हो । कानून व्यवसायीहरुको अभिलेख, व्यवस्थापन, अनुगमन र विकासको कार्यक्रममा समायोजयन हुनुपर्ने भएपनि सिमित स्रोत र साधनका कारण हुन सकेको छैन । यसका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट सबैले पहलकदमी गर्ने र संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ । संसदबाट आवश्यक नियमावली र निर्देशीकाहर निर्माण भएका छन् । न्यायाधीशहरुका लागि आधारभूत तालिम समेत सञ्चालन भइरहेका छन् ।’