काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण सम्वन्धी ऐन २०५९ लाई संशोधन विधयेकमाथि भएको छलफलमा केही महत्वपूर्ण विषय पहिचान भएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशभासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधयेकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री लेखकले धेरै विषय छलफलका क्रममा पहिचान भइसकेकाले पहिचान भएका विषयमा केन्द्रीत दफावार छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । 'मुलतः उठेका केही महत्वपूर्ण विषय केही पहिचान भएका छन् । यी विषयका पहिचान भइसकेपछि अब सम्मानित समितिले चाँडो भन्दा चाँडो यी विषयहरुका बारेमा दफावार छलफलमा गएर यी विषयहरु जुन÷जुन विषयसंग सम्वन्धीत छन् त्यो दफामा निर्णण गरेर निष्कर्षमा पुग्छु पर्छ ।' उनले भने– 'दफावार छलफलमा प्रवेश गरेपछि दफा-दफामा छलफल हुँदा सरकारले धारणा राख्छ ।' उनले छलफलका क्रममा सरकाले आफ्नो धारणा र विषयहरु राखेपनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार समितिकै भएको बताए । 'भ्रष्टाचार निवारण सम्वन्धी ऐनको महत्व छ । यो गम्भीर र संवेदनशिल विषय हो ।' उनले भने– 'चाँडो भन्दा चाँडो समिति र सभाबाट पनि पारित भएर लागू गर्न सकियोस भन्ने आग्रह गर्दछु ।' उनले हदम्यादको कुरो गम्भीरताका साथ उठेको बताउँदै स्वार्थ बाझिएको विषय के ? भन्ने विषय पनि उठेको धारणा राखे । अहिलेको प्रचलित संविधान भन्दा पहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुलः दुई वटा जिम्मेवारी दिइएको लेखको भनाई थियो । 'सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरेमा अख्तियार क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ ।' उनले भने– 'भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको विषय राखिएको छ, अहिलेको प्रचलित संविधानमा त्योलाई अलि परिर्वतन गरेर भ्रष्टाचार भएको अवस्थामा भनेर क्षेत्राधिकारमा भ्रष्टाचार राखियो।, अनुचित कार्य अहिलेको संविधानको व्यवस्थामा नभएकाले त्यो अनुचित कार्य को ले हेर्ने त भन्ने विषय प्रर्खर विषय उठेको छ ।'