ललितपुर । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर विपरीत संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहले बनाएका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् ।  सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि स्थानीय तहले बनाएका कानुनलाई अवैधानिक भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी काननुनलाई टेकेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबाढ्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिपत्रलाई आधार बनाएर गत ३० साउनमै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आफैँले कानुन बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबाढ्न भनेको हो ।  तामाकोशी गाउँपालिकाले ग वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको भन्दै परेको एउटा उजुरीलाई टेकेर अख्तियारले देशभरका स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधिका व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै जथाभावी शीर्षकमा भत्ता नबाढ्न निर्देशन दिएको छ ।  संघीय मामिला मन्त्रालयले अख्तियारको यही पत्रलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला विपरीत कानुन बनाएर भत्ता वितरण कार्य रोक्न भनेको हो ।