विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल बुधबार सकिएको छ । प्रदेश नं १ को आठौँ तथा बजेट अधिवेशनको बैठकमा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उठेको पश्नहरूको जवाफमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङ (लिम्बू)ले प्रदेशको साधन र स्रोतलाई पहिचान गरी उचित ढङ्गले बजेट आउने बताए । 
उनले कोभिड र राजनीतिक तरलताको परिवेशमा अघि बढ्नु परेको चर्चा गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएको सल्लाह र सुझावलाई ग्रहण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री आङ्बुहाङले  बजेटले आर्थिक र सामाजिक पक्षका सबै विषयलाई समेट्ने दावी गर्दै सरकारले कोभिड उपचार एवं रोकथामलाई पहिलो प्राथमिकता दिने चर्चा गरे । उनले बजेटले कृषि, पर्यटन, सिँचाई जस्तै महिला, अशक्त र सीमान्तकृत वर्गलाई पनि ध्यान दिने बताउँदै आफ्नै स्रोत र साधनको धरातलमा उभिएर बजेट बनाउने धारणा राखे । 
उनले पुरानो योजनाहरूलाई सम्पन्न गरेर मात्र थप र नयाँ योजनाहरूमा बजेट केन्द्रित गर्ने भन्दै सरकारले सन्तुलित ढङ्गले विकास गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गरे । 
बजेट विनियोजनको विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्मा, जयराम यादव, धीरेन्द्र शर्मा, निलम राई, प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, विमल कार्की, ताहिर मियाँ, रामकुमार राई, लीला सुब्बा, लोकप्रसाद सङ्ग्रौला, शेखरचन्द्र थापा, र सञ्जाकुमार दनुवारले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरूले सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग लिएको सल्लाह र सुझावलाई पालना गर्नु पर्ने भन्दै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विनियोजित बजेट कार्यान्वयमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए । उनीहरुले सरकारले कोभिडको उपचार एवं रोकथाम, कृषि, पर्यटन, सिँचाई, रोजगारी विशेष ध्यान दिनु पर्ने भन्दै सरकार जनताको आशा र भरोसालाई पूरा गर्नु पर्ने धारणा राखे । 

अस्पतालले चर्काे शुल्क असुलेको गुनासो 
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सदनमा विशेष समयमा बोल्दै सरकार आवश्यकता र समस्यामा उभिन नचाहेको आरोप लगाए । उनले निजी क्षेत्रका अस्पतालले चर्को शुल्क लिएर बिरामीको उपचार गरिरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारले जनतालाई ढाँटने काम होइन राहत र सहुलित दिनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।  शिक्षक र विद्यार्थीलाई खोप लगाएर मात्र विद्यालय सञ्चालन हुनु पर्ने भन्दै प्रमुख सचेतक कार्कीले बजेट घाटा कम गर्न नदी उत्खनन गर्नु र चुरे दोहन गर्नु न्यायोचित नभएको बताए ।

समस्यामा परेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न माग 
शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य कल्पना कुमारी सरदारले कोभिडको महामारीको समयमा सरकारले रोजगार गुमाएका र समस्यामा परेका परिवारलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने माग गरिन् । सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको सङ्कटमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा २० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने माग गरे । अर्का सदस्य चुमनारायण तवदारले सरकारले आमनागरिकलाई बाढी र डुबानबाट बचाउन नदी तटबन्धको कामलाई तीवता दिनु पर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्य राधा थापाले कोरोना सङ्क्रमितलाई सरकारले उचित ढङ्गले उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए । सदस्य हिमाल कार्कीले प्रदेशसभाको नैसर्गिक अधिकारलाई सरकारले हनन गर्न नहुने भन्दै सरकार चुरे संरक्षण, नदी नियन्त्रण एवं उत्खननमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरे ।