काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवम् रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले भ्याकेटमा जाने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै  हिजाे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका नदाी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने बताएका थिए । प्रतिनिधि सभाको  आजको बैठकको शून्य समयमा बागमती संरक्षण को विषयमा विचार राख्दै सांसद खनालले भने, ‘ त्यतिवेलाका प्रम फेरी प्रम बन्नु भयो । अन्तरिम आदेश गरेकै बेलादेखि आदेस वदरको दलिल गर्नुपर्दैन थियो  ? उनले भनेका छन, ‘२०६८ को वैशाखमा बागमती सभ्यता संरक्षणको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्छ। त्यसपछि सर्वोच्चले २० वटा पेशी तोकी नेपाल सरकारसँग बागमती संरक्षणका योजनामाग गर्छ, प्रगति विवरण सुन्छ।’  ‘२०७६ साउन २० मा बागमती  लगायत अन्य खोलाहरू वरपर स्थापित मापदण्डभन्दा थप २० मिटर क्षेत्रलाई “नो कन्स्ट्रक्सन जोनको” रुपमा राख्न प्रारम्भिक आदेश गर्छ। उक्त आदेशपछी चारजना प्रधानमन्त्रीहरु फेरिए । त्यतिवेलाका प्रम फेरी प्रम बन्नु भयो । अदालतको आदेशले लाखौं काठमाडौँबासीको दुःखले आर्जेको सम्पत्ति प्रयोगहिन बन्न सक्ने, मूल्यहीन हुने, विस्थापित बन्न सक्ने सम्भावना थियो । अन्तरिम आदेश गरेकै बेलादेखि आदेस वदरको दलिल गर्नुपर्दैन थियो ?  भ्याकेटमा जानु पर्दैनथ्यो ? काठमाडौ बासिलाई सुचित गर्नु पर्दैनथ्यो ? वागमति सभ्यता र नदी संरक्षणको लागि कानून र संरचना बनाउनु पर्दैनथ्यो ? आज गोहीको आँसु किन ? सडकमा राजनीति किन ? न्यायलायको मानमर्दन किन ?   लोकतन्त्र विधि हो, विधिको सम्मान हो ।’