काठमाडौं । नेकपा  (माओवादी केन्द्र) ले नदी किनारमा संरचना निर्माणसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसलको पूर्णपाठ  कार्यान्वयन  भए लाखाैं उपत्यकाबासी  परिवारले  आफ्नो  घरबार,  सम्पत्ति  वा  सम्पत्तिको  मूल्य  र  औचित्य  गुमाउने  अवस्था  सिजना हुने बताउँदै  धेरै  परिवारहरू  घरबारविहीन,  सम्पत्तिविहीन  र  सुकुम्बासी  बन्नुपर्ने  अवस्था  सिर्जना  हुने बताएको छ ।  माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेका छन, ‘जग्गा दर्तामा समस्या उत्पन्न भइ स्वबासी र बेनिस्साको रूपमा रहेका काठमाडौँबासी जनताको हक समेत कुण्ठित हुने देखिन्छ ।’
यस्तो छ माओवादीको विज्ञप्ति
यही  मिति  २०८०–०९–०३  गत  भएको  सर्वोच्च  अदालतको  फैसलाका  हालसालै  आएका  पूर्णपाठमा  नदी किनारमा  संरचना  निर्माणसम्बन्धी  मापदण्ड,  नो  कन्स्ट्रक्सन  जोन,  सुकुम्बासी  सम्बन्धी  विषय  र  सो  फैसला कार्यान्वयनका  लागि  काठमाडौँ  महानगरपालिकाले  जारी  गरेको  सूचनाले  हाम्रो  पाटी  नेकपा  (माओवादी केन्द्र) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएका छ ।
१.    सम्मानित  सर्वोच्च  अदालतका  फैसलामा  आदेश  भएअनुसार  “काठमाडौँ  उपत्यकाभित्रका  नगरपालिका  र नगरोन्मुख गा.वि.स.हरूमा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४”मा तोकिएको दूरीमा २० मिटर थप गरी नया मापदण्ड बनाइ त्यसलाई नो कन्स्ट्रक्सन जोन हुने गरी लाग गरिएमा हजारा वर्षदेखि काठमाडा उपत्यकामा बसोबास  गरी  यसलाइ  सुन्दर  सहरका  रूपमा  विकसित  गर्ने  र  यहाँका  सभ्यताको  मुख्य   तत्वका  रूपमा रहेका  आदिवासी–जनजाति  नेवार  तथा  तामाङ  समुदाय,  काँठमा  रहेका  खस–आर्य  समुदाय  र  आफ्नो  सम्पूर्ण पैत्रिक   सम्पत्तिसमेत   बेचेर,   जीनभरका   कमाई   लगानी   गरेर   काठमाडौँमा   बसाइँसराइ   गरेर   आउने जनसमुदायलाइ समेत गम्भीर प्रभाव पन देखिन्छ ।
२.    फैसला  बमोजिमको  नो  कन्स्ट्रक्सन  जोनमा  कसले  नयाँ  निर्माणका  लागि  नयाँ  अनुमति  नपाउँदा  आफ्ना पैत्रिक  सम्पत्तिमा  विभिन्न  कारणले  घर  बनाउन  नसकेकाहरू  र  जीवनभरको  कमाई  लगानी  गरेर  घर  वा अन्य  व्यवसायिक  भवनहरू  निर्माण  गर्ने  उद्देश्यका  साथ  घडेरी  किनेकाहरूल  घर,  भवन  वा  व्यावसायिक संरचना निर्माण गर्न पाउने छैनन । अहिले घर वा अन्य संरचनाहरू निर्माण गरिसकेका नागरिकहरूले समेत त्यहा थप संरचना निर्माण गर्न वा घर–भवनहरू पुराना भएमा भत्काएर नयाँ बनाउन पाउने छैनन  । यस्तो जग्गा बैंकल धितोको रूपमा स्वीकार गर्ने छैन भने सो जग्गाका किनबेच समेत हुनेछैन ।
३.    काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते सहित सव सहायक नदीहरूल आफ्नो प्रवाह परिवर्तन  गरेको  र  सोही  आधारमा  २०४५  को  नापी  भएको,  कैयौँ  ठाउँमा  नाप–नक्साको  हालसाबिक  समेत भएको  र  सोही  आधारमा  जग्गा  दर्ता,  खरिद  विक्रि  र  सरकारी  निकायहरूबाट  कानुनअनुरूप  अनुमति  लिइ
ठुला  ठुला  निजी,  सरकारी  वा  सार्वजनिक  संरचनाहरू  निर्माण  भएका  छन  ।  यदि  यो  फैसला  लाग  भई  सब
ठाउँमा  २०२१–२२  सालको  नक्साको  आधारमा  नापजाँच  गरी  नक्सा  तयार  गर्ने,  लाग  गर्ने  र  त्यसमा  यस फैसलामा  भएको  थप  २०  मिटरको  प्रावधान  थप  गदा  कैयौँ  स्थानमा  हालका  नदी  किनारबाट  २००–३०० मिटर  र  कैयौँ  ठाउँमा  सोभन्दा  बढी  समेत  नक्सा  सन  जाने  देखिन्छ,  जसबाट  हजारौँका  संख्यामा  जनताल कानुनअनुसार खरिद गरेका वा पैत्रिक सम्पत्तिबाट प्राप्त गरेका घर–जग्गा र संरचना अवैधानिक हुने अवस्था सिर्जना  हुनेछ,  जनताको  आफ्नो  मौलिक  हक  कुण्ठित  हुन  गइ  नागरिक  आफूल  मेहनत  गरेर  कानुनको परिपालना गरी सरकारी निकायहरूका अनुमतिबाट निर्माण गरिएका संरचनाबाट बेदखल भइ आफ्ना सवस्व गुमाउन पुग्ने अवस्था आउनेछ ।
४.   हाम्रा  पार्टीले  गरेको  प्रारम्भिक  सर्वेक्षणका  आधारमा  हेर्दा  यो  फैसलाका  पूण  कार्यान्वयन  भएमा  लाखा उपत्यकाबासी  परिवारले  आफ्नो  घरबार,  सम्पत्ति  वा  सम्पत्तिको  मूल्य  र  औचित्य  गुमाउने  अवस्था  सिजना हुने,  धेरै  परिवारहरू  घरबारविहीन,  सम्पत्तिविहीन  र  सुकुम्बासी  बन्नुपर्ने  अवस्था  सिर्जना  हुनेछ  भने  नया जग्गा दर्तामा समस्या उत्पन्न भइ स्वबासी र बेनिस्साको रूपमा रहेका काठमाडौँबासी जनताको हक समेत कुण्ठित हुने देखिन्छ ।
५.   सोही   फैसलामा   काठमाडौँ   उपत्यकामा   रहेका   सुकुम्बासीहरूलाइ   इचँगुनारायणमा   निर्माण   गरिएको विवादास्पद भवनमा स्थानान्तरण गर्ने आदेश भएको छ । भूमि समस्या देशभर विद्यमान र तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या हा । यसका समाधानका लागि नेपाल सरकारले अविलम्ब भूमि आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ  ।  काठमाडा  उपत्यकामा  नदी  किनारबाहेक  अन्यत्र  पनि  भूमिहीन  दलित,  सुकुम्बासी  र  अव्यवस्थित बसोबासी  भएकोले  नेपाल  सरकारले  भूमि  आयोग  गठन  गरी  आयोग  र  स्थानीय  तहहरूका  संयुक्त  पहलमा सम्पूण  स्थानीय  तहम  अभियान  सञ्चालन  गरी  लगत  संकलन  तथा  प्रमाणीकरण  गरी  भूमिहीन  दलित,
सुकुम्बासी  र  अव्यवस्थित  बसोबासीको  वास्तविक  लगत  तयार  गरी  सोका  आधारमा  कानुनअनुरूप  जग्गा दिई लालपुजा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । साथै स्वबासी तथा बेनिस्सा जग्गा दर्तालाइ विद्यमान कानुन
संशोधन गरी काठमाडौ उपत्यकाबासी जनतालाइ आफ्नो जमिनका मालिक बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ । तसर्थ  विषयको  संवेदनशीलतालाइ  उच्च  महत्तव  दिँदै  जनताका  संविधानप्रदत्त  अधिकारहरूका  रक्षा  गर्न, नागरिकलाई  उनीहरूको  हक,  हित  र  अधिकारबाट  वञ्चित  हुन  र  पश्चवर्ती  प्रभाव  हुने  गरी  दिइएको सम्मानित   सर्वोच्च   अदालतको   २०८०   पुस   ३   गतेको   फैसलाका   आदेशहरू   सच्चाउन   फैसलाका पुनरावलोकन  गराउन  आवश्यक  कानुनी  प्रक्रिया  तत्काल  अगाडि  बढाउन  नेपाल  सरकारसमक्ष  हाम्रो  पाटी नेकपा  (माओवादी  केन्द्र)को  तर्फबाट  जोडदार  माग  गर्दछा  ।  काठमाडा  उपत्यकाको  ठुला  जनसंख्याको संवैधानिक  हक,  हित  र  अधिकार  प्रभावित  हुने  गरी  आएका  फैसला  कार्यान्वयनमा  हतार  गन  वाञ्छनीय नदेखिएकोले  काठमाडौँ  महानगरपालिकासहित  उपत्यकाभित्रका  सब  स्थानीय  तहहरूलाइ  समेत  त्यसतफ ध्यानाकर्षण  गराउन  चाहन्छा  ।  नेपालका  शोषित–पीडित  जनताको  एक  मात्र  आशा  र  भरोसाको  केन्द्रका रूपमा  रहेको  हाम्रा  पाटी  नेकपा  (माओवादी  केन्द्र)  सध  काठमाडा  उपत्यकाबासी  जनताको  हक,  हित, अधिकार  र  पहिचानका  पक्षमा  निरन्तर  उभिइरहेको  र  उभिइरहने  प्रतिबद्धता  समेत  यस  विज्ञप्तिमार्फत
सार्वजनिक गर्न चाहन्छा ।