महोत्तरी । रेल्वे विभागले सूचना लुकाएको भन्दै बर्दिवास रेल्वे पीडितले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ । रेल्वे पीडितहरुले पटक–पटक सूचना माग्दा पनि सूचना लुकाएको व्यहोरासहित बर्दिवास–१ का ज्ञान बहादुर थापाले पीडितहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोग, रेल विभागका माहानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल र सूचना अधिकारीविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि अविलम्ब सूचना उपलब्ध गराउन आदेश जारी भएको हो । रेल्वे पिडितहरुले  २७ चैत्र २०८० मा मुआव्जा सम्बन्धि मापदण्ड निर्धारणको कागजात, निर्धारण गर्दा लिएको वाटो सम्बन्धि आधार, मुआव्जा बुझिलिनेको नामावली, बर्दिवास नगरपालिकाले प्रदान गरेको नक्सा जस्ता विषयहरु माग गर्दा नदिएपछि रिट दायर गरेका थिए । न्यायधिशद्वय विदुर कोइराला र रमेश ढकालको संयुक्त इजलाशबाट १९ भदौमा दिएको आदेशमा निवेदकले माग गरेको सूचना अविलम्ब उपलब्ध गराउन भनिएको छ । नेपालको संविधान धारा–२७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १ र २ बम्मोजिम सूचनाको हकको सुनिचित गर्दै आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशन समेत भएको छ।