संविधान दिवसमा सरकारले एक हजार ९२ जना कैदीलाई कैदकट्टा गरी छाड्ने तयारी गरेको छ । असल चालचलन भएको भन्दै ठुलो संख्यामा कैदी छाड्न लागिएको हो । कारागार व्यवस्थापन विभागले एक हजार ९२ कैदीको चालचलन असल रहेको भन्दै छाड्न सिफारिस गरेको छ । गत असारमा ६०१ जना र यही साता ४९२ जना कैदीको नाम विभागले कैदकट्टाका लागि सिफारिस गरेको छ । संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस तथा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा दिइने कैदकट्टा सधैँ विवादमा पर्दै आएको छ । यसपालि पनि छुट्न लागेकामा धेरैजसो हत्या, सवारी ज्यान, डाँकाचोरी, बहुविवाहसम्बन्धी छन् । अपहरण र वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधमा जेल परेका पनि केही छुट्न लागेका छन् । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुअघि छलफल गरिरहेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैदकट्टा तथा माफी हुने प्रावधान छ । विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले न्यूनतम कैद अवधि भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई छाड्नका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बताए । ‘कैदकट्टा सिफारिस गर्नुअघि उनीहरूविरुद्ध सात दिनको सूचना प्रकाशन गरी उजुरी मागेका थियौँ,’ उनले भने, ‘पहिलो सूचनामा केही उजुरी परेपछि सूची संशोधन गरेका थियौँ, दोस्रो सूचनामा कसैको उजुरी परेको छैन ।’ ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पीडित पक्षको समेत सहमति लिएर कैदकट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।  गम्भीर किसिमका अपराधमा संलग्नहरू पनि कैदकट्टा पाएर छुट्ने र कतिपय छुटेपछि पुनः अपराधमा लाग्ने गरेका छन् । गत वर्ष संविधान दिवसमा हत्या कसुरमा जेल परेका रिगल (योगराज) ढकाल छुटेपछि कैदकट्टाको प्रावधानमाथि प्रश्न उठेको थियो । उनको आधा कैद कट्टा गरी छाडिएको थियो । त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले कैदकट्टा बदर गर्दै पीडितको सहमतिमा मात्र कैदकट्टाको सुविधा दिन सरकारलाई परमादेश दिएको थियो । सोही परमादेशपछि सरकारले २१ जेठमा फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली संशोधन गरी ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पीडित परिवारको सहमतिपत्र अनिवार्य गरेर मात्रै कैद माफी दिने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, अन्य कसुरका कैदीको हकमा पनि उजुरी लिएर छानबिनपछि मात्र कैद माफी दिइने प्रावधान छ । नियमावलीको नियम (५) को उपनियम १ को खण्ड ‘घ’मा तीनवटा बुँदा थपिएको छ । खण्ड घ (१) मा भनिएको छ, ‘ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैँ वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले अनुसूची २ (क) बमोजिमको ढाँचामा दिएको सहमति’ मिनाहाको निवेदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, अदालतको फैसलाबमोजिम क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाएको निस्सा वा रसिदसमेत आवश्यक हुनेछ । यसबाहेक जेलबाट छुटेपछि कुनै पनि अपराधमा संलग्न हुन्नँ भनेर स्वघोषणासम्बन्धी फाराम भरेर बुझाउनुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । स्वघोषणाको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘विगतमा मबाट भएको कसुरमा पूर्ण पश्चाताप गर्दै आगामी दिनमा कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने र मेरो बाँकी जीवन असल नागरिकका रूपमा बिताउँदै परिवार, समाज र राष्ट्रको हित हुने कार्यमा समर्पित हुने प्रण गर्दछु ।’ कैदकट्टाको प्रावधान पीडितमैत्री नभएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । केही गम्भीर किसिमका मुद्दामा बाहेकका कैदीले ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउने प्रावधान छ । असल चालचलनको प्रस्ट मापदण्ड नभएकाले कारागार प्रशासनले सबैजसोलाई असल चालचलन भएको भनेर सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिले पनि कैदकट्टालाई विकृत बनाइरहेको छ ।