काठमाडौं ।  सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता निजामती ऐनको अभावले गर्दा  कर्मचारी हुन नसकेको बताएका छन् । बुधबार संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई  सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले ऐनको अभावका कारण व्यवस्थापिकाको कामहरु कसरी गर्ने र प्रदेश सरकारले आफ्नो संयन्त्र कसरी चलाउने भन्ने कुरामा समस्या आएको बताएका हुन् । उनले भने , ‘संघ, प्रदेश र  स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धको विषय छलफल हुनु जरुरी छ किन की यो कसरी कार्यान्वयन भैइरहेको छ, यसका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरु के  हुन् ? अब यसले के गर्नुपर्छ  भन्ने जस्ता विषयमा छलफल गरिनुपर्छ, हामीले संविधान संम्वत ढंगबाट संघीयताको  आधारमा तीनै तहका कानून बनाउने कुराहरु गर्न केही ढिला हुँदैन, कतिपय त अहिले पनि बनिरहेका छन्, संघीय निजामती ऐनको अभावमा तलका कर्मचारीहरु उत्तरदायी हुने र खासगरि प्रदेश सरकारले आफ्नो संयन्त्र कसरी चलाउने ? भन्ने कुरामा अहिले  पनि व्यवहारिक कठिनाईहरु आएका छन् ।’ साथै, उनले संघीयता भित्रको प्रदेश सरकार जुन मात्रामा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको  बताए ।  उनले संघीयताको  आधारमा प्रदेश र  स्थानिय सरकारहरुले  गरिरहेका प्रशासनिक र  न्यायीक कामहरुको समिक्षा हुन जरुरी रहेको पनि बताए ।