काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नामबाट नयाँ योजना र कार्यक्रम नबनाउने भएको छ । ११ भदौको सचिव बैठकले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखका नाममा अहिले चलिरहेका योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको निश्कर्ष निकाल्दै अब यस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव नै नगर्ने निर्णय गरेको छ । गत ३१ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री वा उच्च पदस्थका नाममा नभई ‘जनता’का नाममा कार्यक्रम बनाउन मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रम ठूला पदका नामबाट राखियो, यही सिको गर्दै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीसँग फलानो कार्यक्रम भनेर आएका छन्’, उनले भनेका थिए, ‘यो परिपाटीलाई बदलेर जनतासँग रोजगारजस्ता कार्यक्रम राख्न निर्देशन दिन्छु । नयाँपन दिने गरी काम गर्नुस् ।’ यही निर्देशनमा आधारमा सचिव बैठकले आगामी आर्थिक वर्षहरुमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखका नममा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव नै नगर्ने निर्णय गरेको एक सचिवले जानकारी दिए । सचिव वैठकको निर्णयको छैठौं नम्बरमा भनिएको छ, ‘सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नामबाट हाल सञ्चालन भइरहेका योजना/कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने र भविष्यमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नामबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव नगर्ने ।’ अहिले राष्ट्रपतिका नाममा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सञ्चालनमा छ । तर, कार्यान्वयन फितलो हुँदा कार्यक्रम सुरु भएको ९ वर्षमा १४ अर्ब खचिंँदा पनि चुरे संरक्षणमा यसले ठोस योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट भएको खर्चले पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सहयोग गरेको छैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा कार्यक्रम बाँड्ने र मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यी कार्यक्रमहरु निष्प्रभावी बनिसकेका छन् । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अरु कार्यक्रमको तुलनामा केही प्रभावकारी छ । गम्भीर अवस्थाका गर्भवतीलाई सुगम क्षेत्रका अस्पतालसम्म हवाई उद्धार गरेर ल्याउन यो कार्यक्रम सहयोगी बनेको छ । तर, महिलाहरुलाई व्यवसायिक उत्पादन र बजारसँग जोडेर आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउने उद्देश्यमा यो कार्यक्रम पनि असफल छ । राष्ट्रपतिका नाममा चलेका मात्रै हैनन्, प्रधानमन्त्रीका नाममा चलेका कार्यक्रमको पनि हविगत उस्तै छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कार्यक्रम यसका उदाहरण हुन् । सरकारले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि र प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम चलाइरहेको छ । १ फागुन २०७५ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिँदासम्म २९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर यो कार्यक्रम नाला सफा गर्ने, सडकको झार उखेल्ने, मठमन्दिर सरसफाइ गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बजेट सक्ने गरिएको भ्नद आलोचित छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि चलेको अर्को अनुदानमा आधारित कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना । कृषिको अनुदान घटाउँदै र उत्पादन बढाउँदै जाने उद्देश्यले सुरु भएको यो कार्यक्रमले उल्टै मनपरी अनुदान वितरणमा जोड दिँदा अपेक्षित नतिजा दिएको छैन ।