काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश खारेजको प्रस्ताव राखेका छन् । काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा सभापति लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव गरेका हुन् । लामिछानेले आफ्नो प्रतिवेदनमा गैरदलीय राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् ।  उनले प्रदेश सभा खारेज गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश परिषद्लाई विधायिकी अधिकार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले उल्लेख गरेका छन्- 'प्रदेश सभा खारेज गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश परिषद्लाई विधायिकी अधिकार दिने दिन सकिने उन्नत विकल्पबारे छलफल सुरू गरिनेछ। साथै विज्ञले नेतृत्व गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसहित पाँचवटा प्रदेश मन्त्रालय रहने व्यवस्था, बहुआयामिक पहिचान झल्कने सातवटा प्रदेश, स्थानीय पालिकाको संख्या भने पाँच सयभन्दा मुनि झारिने, बलियो संघीय सरकार विस्तारित स्थानीय पालिकाको बीचमा छरितो प्रादेशिक तहबारे बहस सुरू गर्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु ।' त्यस्तै लामिछानेले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने प्रस्ताव गरेका छन् । स्थानीय पालिकाहरुको संख्या पनि घटाएर ५०० मुनि ल्याउने उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।  साथै उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कहीँ नपुगिने बताउदै निर्वाचन प्रणाली पूर्णसमानुपातिक हुनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समानुपातिक उमेदवार बनाउने बताएका छन् । त्यस्तै लामिछानेले आगामी वैशाख २५, २६ र २७ गते पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।  

बैशाखमा रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेसन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशन आगामी बैशाखमा गर्ने भएको छ । सभापति रवि लामिछाने बुधबार सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय भेलामा आगामी वैशाख चौथो साता पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । राष्ट्रिय भेलामा सभापति लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै महाधिवेसनको मिति प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले वैशाख २५, २६ र २७ गते महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने उनले महाकाली मेची जनयात्रा अभियान चलाउने प्रस्ताव समेत राष्ट्रिय भेलामा राखेका हुन् ।  राष्ट्रिय भेलामा मंगलबार प्रदेश स्तरीय प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, अनुशासन आयोग, संसदीय अभ्यास लगायतका विषयमा प्रतिवेदन पेस भएका थिए । ती प्रतिवेदनमाथि आज छलफल गरि अनुमोदन गरिएको थियो । ती प्रतिवदेनहरुमा सामूहिक छलफलका लागि केही समय छुट्याइएको भए पनि पार्टी सभापतिले पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि भने छलफलमै नलागेर पारित गरिएको थियो ।