काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ गते भएको संयुक्त सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न ७ बुँदे सहमति अनुसार जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने संकल्पका साथ नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । आठ बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधान कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, गतिशील अर्थतन्त्र, विकास निर्माणमा तीव्रता र आर्थिक समृद्धि लगायतका जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । उनीहरुले संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तर समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने पनि उनीहरुको प्रतिबद्धता छ । संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन लगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमीकमजोरी तथा बाँकी कामहरुका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेस-एमालेले जनाएका छन् । त्यसपछि वृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गर्ने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ । ‘समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवहरुका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज, वौद्धिक समुदाय, संविधानििवद् र आम जनतासँग समेत छलफल, संवाद र परामर्शबाट वृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिने छ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा लेखिएको छ । साथै संविधान संशोधनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संघीय र समावेशी शासन प्रणाली लगायत २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु तथा संविधानका आधारभूत स्तम्भहरुलाई थप संस्थागन र सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।