काठमाडौँ । विश्वका गरिब र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेका र जोखिममा रहेका देशहरूका निम्ति जलवायु क्षतिपूर्तिस्वरुप  ५० खर्ब डलर दिनुपर्ने माग गर्दै जलवायु अभियन्ताहरुले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् । उक्त शान्तिपूर्ण प्रदर्शन एशियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्ट (एपीडीडी)का सदस्य र जलवायु न्यायका लागि क्रियाशील अभियन्ताहरूको नेतृत्वमा पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्समा एकैसाथ सञ्चालन भएको एक ऐक्यबद्धता श्रृङ्खलाको हिस्सा हो । एशियाका यि देशहरूमा समन्वय गरि आयोजना गरिएका आन्दोलन तथा प्रदर्शन न्यूयोर्क शहरमा हुन गइरहेको ‘समिट अफ द फ्युचरु सम्मेलन,  संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा र २९ औं जलवायु सम्मेलन अघि आयोजना गरिएको हो  । विश्वका ५८ देशहरूमा जीवाश्म ईन्धन (फसिल पÞm्युअल) को प्रयोग चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्ने र जलवायु वित्तको न्यायपूर्ण भुक्तानीको लागि आह्वान गर्दै प्रदर्शन भइरहेका हुन् । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियामा सन् २०२४ का शुरुका अवधिमा अत्यधिक गर्मीले विद्यालयहरू बन्द भए, खाद्य अधिकार र उत्पादनमा बाधा पुग्यो, दक्षिणी पाकिस्तानमा गर्मीका कारण ६ दिनमै ५६८ जनाले ज्यान गुमाए, हिमताल फुटेर नेपालको सगरमाथा क्षेत्रको थामे गाउँ प्रभावित बन्यो ।
सन् २०२४ को मध्यसम्म आइपुग्दा जलवायु परिवर्तनले बढाएको मनसुन वर्षाले बंगलादेशमा एक शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो वर्षा र सबैभन्दा खराब बाढी आएको यथार्थ हामी सामु छ, जसले लाखौं मानिसहरूलाई प्रभावित बनाएको छ र २८२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बालीमा क्षति पुर्याएको छ । फिलिपिन्सको कृषि विभागले बताएअनुसार यस वर्षको एल निनो उष्ण वायुले १७५,००० भन्दा बढी किसान र माछापालकहरूलाई प्रभाव पारेको छ र १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी गरेको छ । यसै सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर र यसको बढोत्तरीमा विकसित राष्ट्रहरू ऐतिहासिक रूपमा जिम्मेवार रहेको र उनीहरूले जलवायु न्यायका लागि विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तका लागि ५० खर्ब डलर उपलब्ध गराउनपर्ने प्रदर्शनका आयोजकमध्येका एक नेपाल ट्रेड युनियन महासंघकी उपाध्यक्ष सीता लामाले बताइन् ।
‘नेपाली श्रमिकहरूका लागि जलवायु परिवर्तन टाढाको खतरा होइन, एक दैनिक यथार्थ हो । जलवायु वित्तले उनीहरुको जोखिम ध्यानमा राखेर उनीहरुको जीवन र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु जरुरी छ,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा किसानका आवाज र खाद्य उत्पादन तथा अधिकारका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे महिला किसान नेतृ सरिता भूषालले बोलेकी थिइन् ।
‘जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने लगानी अनुदानका सट्टा ऋणका रूपमा ल्याउन कदापि हुँदैन र जनतालाई ऋणको मारमा पार्न हुँदैन,’ भूषालले भनिन् । कार्यक्रममा ‘हिमालको देश भनेर चिनिने हाम्रो देश कालापहाडको देश नबनोस् र जलवायु न्यायका लागि हाम्रो अभियान निरन्तर अघि बढाऔं,’ नेपाल गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष राम सुवेदीले भने ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन्तर्गत विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूका जलवायु कार्यक्रम र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि जलवायु वित्त प्रदान गर्ने सहमति भइसकेको छ ।
गरिब र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशहरूका लागि उठाउनु पर्ने जलवायु वित्तको लक्षित रकम नोभेम्बर २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने ‘कप २९’को मुख्य एजेन्डा हुनेछ ।
‘कप २९’ ले जलवायु वित्तको लागि नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।  त्यसले यस अघिको  प्रति वर्ष १०० अर्ब डलरको लक्ष्यलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ, जुन गरिब देशहरूको आवश्यकता पूरा गर्न अपर्याप्त भएको भन्दै निरन्तर आलोचनाको विषय बनिरहेको छ ।
अभियानका यिनै मागहरूलाई समेट्दै तयार भएको ज्ञापनपत्र कार्यक्रममा गरीबी उन्मूलनका लागि दक्षिण एशिया मञ्चका प्रमाण अधिकारीले प्रस्तुत गरेका थिए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनपछि सहभागी संस्थाहरूको हस्ताक्षरसहित उक्त ज्ञापन पत्र नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो र ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित सुझावमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि उप प्रधानमन्त्री पौडेलले पत्रमा प्रस्तुत गरिएका सुझाव नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रका लागि सान्दर्भिक रहेको र उक्त सुझावहरूलाई ध्यान दिंदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नागरिक समाजका तहबाट जलवायु वित्तका विषयमा थप संलग्नता बढाउन सुझाव पनि दिए ।