काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले आगामी चुनावमा कांग्रेस-एमालेलाई थ्रेसहोल्ड कट्न नदिने अभियानमा जुटेको बताएका छन् । आफूहरुलाई भने जति प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था भए पनि फरक नपर्ने उनले बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा रास्वपा सांसद झाले भनेका छन् । ‘उहाँहरु (कांग्रेस-एमाले)ले दश प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड लिएर आउनुहुन्छ भने पनि हामीलाई खासै फरक पर्दैन । किनभने पहिलो चुनावमै १३ प्रतिशत लिएर आएको हो हामी ।’ उनले थप भनेका छन्, ‘जुन दलहरुलाई मन्त्री बाँडेर गठबन्धनको संख्या बढाउनुभएको छ त्यही दलहरु प्रति लक्षित छ उहाँहरु । त्यसमा हामी चिन्तित छैनौँ । हामी उहाँहरुलाई बरु थ्रेसहोल्ड कट्न नदिने अभियानमा लागेका छौं ।’ थ्रेस होल्डले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ भने आफूहरु पनि छाटिन तयार भएको उनले बताए । ‘थ्रेसहोल्डको अभिव्यक्ति दिएर हामीलाई तर्साउन खोज्नुभएको हो भने हामीतर्फ लक्षित नगरे हुन्छ । त्यसले स्थिरता दिन्छ भने ठिक छ । ल्याउनुस् । हामी पनि खराब छौँ, कमजोर छौँ भने त हामी पनि छाटिन्छौँ नि त,’ झाले भनेका छन् । उनले खुला अर्थतन्त्र र उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्ने दलहरु नयाँ दल आएपछि डराउने गरेको टिप्पणी गरे । ठूला भनिएका पुराना दलहरुको सिद्धान्त र व्यवहार फरक भएको पनि उनले बताए । संविधानमा अपनत्व कमजोर भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए । संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था भए पनि अभ्यास भने चार तहको भइरहेको झाको भनाइ छ । ‘संघीयताको परिकल्पना जुन किसिमको संविधानमा छ, त्यो अनुसारको अभ्यास हुन सकेको छैन । संघीय संरचनामा तीन तहको सरकार भन्छौँ । तर अभ्यासमा चार तहको छ,’ झाले भनेका छन् ‘कतिपय कुराहरु प्रदेशको आफ्नो लोकसेवा, आफ्नो कानून, आफ्नो प्रहरी, आफ्नो विभिन्न नियोगहरू यिनीहरु निकायहरु बन्नै बाँकी छ । कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो त्यो गतिमा हुन सकेन । त्यसलाई बढाउन आवश्यक छ ।’ समावेशिता, संघीयता र निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा झाले प्रमुख राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापनको उद्देश्यले दुरुपयोग गरेको बताए । ‘नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशबाट दुईजना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुनुभएको छ, एकजनाको थर रिजाल हो । अर्कोको थर ढुंगाना हो,’ झा भन्छन्, ‘मधेशी कोटामा मधेशबाट कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको परिकल्पना रिजाल र ढुंगानाका लागि पक्कै गरिएको थिएन होला ।’ उनले संविधान कार्यान्वयन नहुनुमा सदनमा जसको जति प्रतिशत उपस्थिति छ, त्यो त्यति नै बढी दोषी रहेको तर्क गरेका छन् ।