काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह र नेकपा एमालेका नेताहरुबीच तिक्तता चुलिंदै गएको छ । पछिल्लो सयम महानगरभित्र रहेका नदी किनारमा दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने महानगरको निर्णयप्रति एमालेका केन्द्रदेखि जिल्लास्तरका नेताहरु प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । त्यस्तै काठमाडौंको व्यस्त बजार न्यूरोड क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने महानगरको कदमलाई पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमाले काठमाडौं अध्यक्ष दीपक निरौला बालेनको कार्यशैलीप्रति पूर्ण रुष्ट छन् । उनले नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा खोला किनारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनबाट मात्र काठमाडौंवासीलाई न्याय हुने दाबी गरे । फैसला पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको उनले बताए । अध्यक्ष निरौलाले बालेन व्यक्ति नभइ प्रबृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्ति लामो समय नटिक्ने बताए । उनले भने,‘वालेन भनेको व्यक्ति होइन, प्रबृत्ति हो । निरंकुश प्रवृत्ति भएकाले लामो समय जाँदैन । महानगरपालिकाको प्रमुखका रुपमा रहेका पात्रको प्रवृत्ति हेर्दा आफू दल होइन भन्ने तर राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको गतिविधि देखाइरहनुभएको छ । उहाँका हरेक निर्णय र योजनाहरु निरंकुशता ब्यूँझाउने किसिमका छन् । उहाँले आफू बाहेक अरुको अस्तित्व नै स्वीकार्नु हुन्न,’ उनले भने,‘हामीले प्राप्त गरेको अधिकारमा त सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने र आफ्ना विषयहरु राख्ने हो । तर पछिल्लो समय  उहाँसँग असहमत भएर कुनैपनि विषयबस्तुमा जनप्रतिनिधि प्रश्न उठाउनुभयो भनेदेखि बैठक नै स्थगित गर्नुहुन्छ । त्यहाँ छलफल नै हुदैन । व्यक्तिलाई लागेको कुरा मात्र लाद्नु भनेको त तानाशाह हो नि । उहाँको शैली र स्वभाव चाँही  बहुदलीयतासँग स्विकार्य हुनेछैन । अहिलेको व्यवस्था र खुला समाजसँग मिल्ने खालको छैन । त्यसैले उहाँ निरंकुश चरित्रउन्मुख हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट छ ।’ नदी किनारको सवालमा अहिलेको फैसला पुनरावलोकन हुँदा मात्र काठमाडौंवासीलाई न्याय हुने भन्दै २०२१ सालको नापीविपरीत र मिचेर भवन वा संरचना बनाएको छ भने एमालेले गैरकानुनी जमिन फिर्ता ल्याएर नदीको सतह कायम गर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ३ पुस, २०८० मा खोलाकिनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेलगत्तै एमाले काठमाडौंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो।