प्रत्यक्षमा आरक्षण दिएर समानुपातिकको प्रतिशत घटाए हुन्छ : शेखर कोइराला

मंगलबार, असोज ८, २०८१

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संसदमा कुनै एउटा दलको बहुमत आउने गरी निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा उनले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको बहुमत नआउने भएकाले अस्थिरता कायम रहने बताए । अहिले ३७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६० प्रतिशत सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन् भने ४० प्रतिशत समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुन्छन् । कोइरालाले समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने प्रतिशत घटाए पनि हुने बताएका हुन् । ‘त्यो ४० प्रतिशतले कुनैपनि दलको बहुमत कहिल्यै पनि आउन सक्दैन । बहुमत आउने गरी बनाउनुपर्‍यो हामीले । समानुपातिकको प्रतिशत घटाए हुन्छ । कम प्रतिशत राख्ने’, उनले भने । त्यसको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलाई आरक्षण दिन सकिने कोइरालाको भनाइ छ । ‘महिला, दलित, जनजातिहरुको सिट रिजर्भ गरिदिन सकिन्छ’, उनले भने । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पनि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा रहेको कोइरालाको भनाइ छ । ‘ओलीजीसँग मैले कुरा गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा केही परिवर्तन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । बहुमत कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । न्यायपालिकामा पनि छ जस्तो लाग्छ । धेरै इस्युहरुमा चलाउन थालियो भने हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ भन्ने पनि छ’, उनले भने । त्यस्तै संविधान संशोधन गरेर न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषदको संरसचना पनि परिवर्तन गर्न सकिने उनले बताए । संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश राख्नु बेठीक भएको उनले बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्‍मा किन हुनुपर्दैन भने नि प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्ने सिस्टम आयो हाम्रो देशमा त्यसले न्यायपालिकामा प्रत्यक्ष असर गरिराखेको छ’, कोइरालाले भने । न्याय परिषदमा पनि नेपाल बार एशोसिएशनको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने र सरकारको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्य राख्न नहुने उनको भनाइ छ । संविधान संशोधन जटिल विषय भएकाले सरकारले अहिलेदेखि नै तयारी सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘संविधान संशोधन सामान्य विषय नै होइन । त्यति सजिलो छैन अहिलेपनि । दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर होमर्वक त सुरु गर्नुपर्‍यो नि त । होमवर्क नै सुरु भएको छैन’, कोइरालाले भने । विज्ञहरुको एउटा आयोग गठन गरेर वा संसदबाटै पनि संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘आयोग बनाउँदा त्यसको बेग्लै इम्प्याक्ट हुन्छ । के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसरी जानुपर्छ’, उनले भने ।

 

 

 

 

 

 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ८, २०८१  १४:२४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार