विपत्को पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पूर्वतयारी, राहत र उद्धारमा चुकेको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । आइतबार कार्यसम्पादन समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कांग्रेसले नै सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको समयमा सरकारको सक्रियता प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै आलोचना भएको हो । एक पदाधिकारीका अनुसार बैठकमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिकाप्रति नेताहरूको असन्तुष्टि थियो । ‘मनसुनको पूर्वसूचना थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले पर्याप्त तयारी गरेको देखिएन । राहत र उद्धारमा पनि सुस्तता देखिएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भूमिकाको विषयलाई लिएर आलोचना भयो । नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको भूमिकाका विषयमा प्रश्न उठेको बताए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले राज्यको सम्पूर्ण स्रोत परिचालन गरेको र सर्वदलीय बैठक राख्न लागेको जानकारी गराएका थिए । गृहमन्त्री लेखकले स्रोत अभाव रहेको बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार बैठकले तीनै तहको समन्वयमा राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘नियमित रूपले झेल्नुपरेको प्राकृतिक विपत्सँग जुध्न आवश्यक पूर्वतयारी र उद्धारमा अझै तीव्र र चुस्त तयारीको आवश्यकता खड्किएको छ । अतः तीनै तहको सरकारले निभाउनुपर्ने भूमिकाको एकीकृत रणनीति र चुस्त कार्ययोजना निर्माण गर्न तथा उद्धारमा आवश्यक पर्ने स्रोत–साधनको पर्याप्त जोहो गर्न कार्यसम्पादन समितिको बैठक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ बैठकको निर्णय छ । बैठकले अविलम्ब राहत उपलब्ध गराउन र बेपत्ताहरूको खोजीलाई तीव्रता दिन सरकारसँग माग गरेको छ । साथै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । ‘अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोमा परेर केही दिनयता सयभन्दा बढीको मृत्यु, कैयौँ बेपत्ता र कैयौँ घाइते भएको घटनाले यतिवेला समस्त नेपालीलाई मर्माहत बनाएको छ । यो समग्र घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै कार्यसम्पादन समितिको यो बैठक दिवंगतहरूको आत्माको शान्तिको कामना र परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ । बेपत्ताहरूको खोजीमा हरसम्भव प्रयास तीव्र ढंगले गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै, सबै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न माग गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ । बैठकले विपत् राहत कोषमा ५० लाख जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।