कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले दिएको एक अभिव्यक्तिमा सर्वोच्च अदालतले ‘अदालतको अवहेलना’मा टिप्पणी उठाएको छ । यद्यपि, दर्ता भने भइनसकेको र दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको सर्वोच्चका एक अधिकारी बताउँछन् । घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशले लेनदेन गरेर सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको आरोप लगाएको विषयमा सर्वोच्चले ‘अदालतको अवहेलना’मा टिप्पणी उठाएको हो । यद्यपि, बार अध्यक्ष घिमिरेले भने पत्रकार सम्मेलन गर्दै संवैधानिक त्रुटि सच्याउनुपर्ने मागमा आफूहरू यथावत् रहेको र प्रधानन्यायाधीशमाथि नभई आफूले न्यायपरिषद्माथि प्रश्न गरेको बताए । न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा विगतमा भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख भएकै विषय आफूले बोलेको उनको भनाइ थियो । ‘जे बोलेको छु, त्यो पब्लिक डोमेनमा छ । व्यक्ति होइन संस्थाविरुद्ध बोलेको हुँ । को व्यक्ति अध्यक्ष छ भन्ने छोड्दिनुस्,’ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै घिमिरेले भने, ‘न्यायपरिषद्विरुद्ध बोल्न नपाइने भन्ने हुन्न । संवैधानिक परिषद्मा पनि प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । हामी त्यसको निर्णयमाथि त बोल्छौँ भने न्यायपरिषद्विरुद्ध बोल्न पाइन्छ ।’ उनले सर्वोच्चको निर्णयबाट आफूहरू कति पनि विचलित नहुने भन्दै आफूले दिएको अभिव्यक्ति मुद्दाको रूपमा आए पनि लड्न तयार रहेको बताए । ‘हामीलाई जुनसुकै रूपमा तर्साए पनि हामी तर्सिँदैनौँ । परिषद् जवाफदेही हुनुपर्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ उनले भने । न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विषयमा बार आन्दोलित रहेकै अवस्थामा परिषद्ले उच्च अदालतका दुई मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । ६ पद रिक्त रहेकोमा शुक्रबार न्यायपरिषद्ले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । यसो गर्दा प्रधानन्यायाधीशले लेनदेन गरेको बार अध्यक्षको आरोप छ । बारले परिषद्मा धर्ना दिइरहेकै समयमा ती नियुक्ति भएका थिए । शुक्रबार नै बार अध्यक्ष घिमिरेले काठमाडौं जिल्ला बारको एक कार्यक्रममा बोल्दै भनेका थिए, ‘मैले त तपाईंलाई लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ । मैले त तपाईंलाई यो आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनिसकेँ । थुन्न सक्नुहुन्छ भने थुन्नुस्,’ उनको यस अभिव्यक्तिपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको थियो । जसपछि सर्वोच्च प्रशासनबाट प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यस आधारमा कारबाही अघि बढाइने भएको छ । यसैबिच न्यायपरिषद्ले बार अध्यक्षको अभिव्यक्तिमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । परिषद्का प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘...नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको विषयलाई अन्यथा अर्थ लगाई कपोलकल्पित, दुराशयपूर्ण एवं बदनियतपूर्वक सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई अनर्गल र आधारहीन लाञ्छना लगाउने प्रवृत्त धारणाबाट ग्रसित भई वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरेद्वारा गरिएको सार्वजनिक टिप्पणीप्रति यस सचिवालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ न्यायपरिषद्को सामूहिक विवेकले उपयुक्त र योग्यलाई सिफारिस गरे पनि अनुचित रूपमा सर्वसाधारणसमक्ष भ्रम उत्पन्न हुने गरी न्यायिक मूल्य र मान्यतासमेत विचार नगरी बार अध्यक्ष घिमिरेको टिप्पणीले लाञ्छित गरेको ठहर परिषद्को छ । उक्त भनाइप्रति खेद प्रकट गर्दै परिषद्ले ती नियुक्ति सिफारिसको निर्णय शृंखलाबद्ध बैठकपछि भएको तथा नियमित प्रक्रिया र परिषद्को जिम्मेवारीअनुसार भएको जनाएको छ । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीविरुद्ध पनि यस्तै मुद्दा चलेको थियो । उनले ‘न्यायाधीशहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने नत्र न्यायाधीशहरूको जागिर भ्रष्टाचारको लाइसेन्स बन्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण भएको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले निर्णय गरी उनको लाइसेन्स ६ महिनाका लागि निलम्बन हुने निर्णय गरेको थियो । तर, कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनपछि उक्त निर्णय फिर्ता भएको थियो ।