काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दाहरू गैरराजनीतिक व्यक्ति तल्लो तहका कर्मचारीहरुमा सीमित रहेको पाइएको छ । अख्तियारले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैजसो भ्रष्टाचारमुद्दामा तल्लो तहका व्यक्तिहरु मुछिएको देखिन्छ । प्रतिवेदन हेर्दा अख्तियार संघीय तहका अनियमिततामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा ज्यादा केन्द्रित भएको देखिन्छ । कर्मचारीहरु जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा माथिल्लो तहमा भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीमाथि कारबाही भएका उदाहरण बढी भेटिन्छन् । नक्कली प्रमाणपत्रदेखि घुस र गैरकानुनि सम्पत्ति जोडेका भ्रष्टाचारमुद्दाहरु यस्तै प्रकृतिका छन् । गैरकानुनी लाभहानीका मुद्दामा अख्तियारले गतवर्ष १०२९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा गैरकानुनी लाभहानीको आरोप थियो । त्यो मुद्दामा बाहेक कोही पनि संघीय तहको राजनीतिज्ञ परेका छैनन् । स्थानीय तहका ६२ जनालाई मुद्दा दायर गरिएको छ । गैरकानूनी लाभहानीमा १०१ जना अधिकृत, ९५ जना सहायक कर्मचारी छन् । भ्रष्टाचारमा मतियार भएको आरोपमा झण्डै ६०० जनामाथि मुद्दा दायर भएको थियो । गैरकानुनी लाभहानीको मुद्दामा एक हजार जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाएउदा अधिकृत भन्दा तल्लो तहका ८०० जना जति छन् । रंगेहात घुसका मुद्दामा पनि माथिल्ला तहका सार्वजनिक पदाधिकारी देखिंदैनन् । ८४ जना घुसको मुद्दामा मुछिएकोमा सहायक कर्मचारी ३० जना छन् भने बिचौलिया २४ जना छन् । उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बाहेक माथिल्लो ओहोदामा बसेकाहरु घुस खाएको आरोपमा मुछिएका छैनन् । नक्कली प्रमाणपत्रको भ्रष्टाचारमा पनि एकजना मात्रै मनोनित राजनीतिज्ञ परेका छन् । गतवर्ष ३४ वटा मुद्दा दायर भएकोमा ११ जना शाखा अधिकृत र १५ जना खरिदार तहका कर्मचारी परेका छन् । ३ जना उपसचिवलाई अपवाद मान्ने हो भने अधिकृत र त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरुले मात्रै नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सार्वजनिक पदमा पुगेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको तथ्यांकबाट देखिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानीको मुद्दामा १९ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा चलेको छ । २४३ जनामा सहायकस्तरका कर्मचारी र सयभन्दा बढी बिचौलियामाथि अभियोग लाग्दा अपवादस्वरुप एक जना प्रदेशमन्त्री विरुद्ध मुद्दा चलेको छ । ११६ जनाले राजस्व चुहावटको अभियोगमा भ्रष्टाचारको सामना गर्दा शाखा अधिकृत तलका र बिचौलिया गरेर ९० जना प्रतिवादी छन् । त्यो अभियोगमा १४ जना जनप्रतिनिधिमाथि मात्रै मुद्दा चलेको छ । गलत लिखत तयार पारेको अभियोगमा पनि त्यस्तै प्रवृति देखिन्छ । करिब १५ सय मुद्दा चलेकोमा आधाजसो बिचौलिया भनिएका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा छ । माथिल्लो तहका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने तर प्रमाण नभेटिने गरेको अवस्थामा उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेर गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जन(अकुत) सम्पत्तिको मुद्दा दायर गरिन्छ । तर, अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानलाई पनि तल्लो तहमा सीमित गरेको छ । २८ जनामाथि अकूत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा चलेकोमा २४ जना शाखा अधिकृत वा त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रको श्रृङखलावद्ध भ्रष्टाचारमा मुछिएका विकल पौडेल र सुनिल पौडेलमात्रै त्यसको अपवादको रुपमा देखिन्छन् ।