मकवानपुर । वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि रु ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि मङ्गलबार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै चालूतर्फ रु २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ रु २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार विनियोजन भएको जानकारी दिए । बजेटको अधिकांश हिस्सा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रीत रहेको छ ।  मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीको उपचार, रोग नियन्त्रण, अस्पतालको स्तरोन्नती र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तथा भेन्टिलेटर, एचडीयु र आइसियु कक्षको व्यवस्थापन गर्न बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए । 
उनले प्रदेशमा रहेका ३६६ सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ को व्यवस्थापन गर्ने तथा कृषिको उत्पादनको वृद्धि र पशुपालनमा लाग्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रदेशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छनौट गरी परियोजना बैंकमार्फत भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण र प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बजेटले प्राथमिकतामा दिएको बताएका छन् । 
हेटौँडाबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न स्थानमा सञ्चालनका लागि ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान भइसकेको र आगामी ६ महिनाभित्रै खरिद भई काठमाडौं आइपुग्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारले सङ्घीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी आगामी ४ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर यातायात सञ्चालन गर्नेतर्फ बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । 

प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज
कोभिड—१९ बाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव लगायतलाई मध्यनजर गर्दै वाग्मती प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेज गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै सो कार्यक्रम खारेज गरेको घोषणा गरेका हुन् । 
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा विनियोजन हुने बजेटको चरम दुरूपयोग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो । गत वर्ष सरकारले सो कार्यक्रममार्फत प्रदेश सभा सदस्यले रु ३ करोडका दरले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।  सङ्घीय सरकारको सांसदमार्फत खर्चहुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी सरकारले ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ ल्याइएको थियो ।  सरकारले सो कार्यक्रम खारेज गरेर कोभिड—१९ को प्रभाव न्यूनीकरण र जनताको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने मन्त्री ढुङ्गेलले जानकारी दिए । उनले भने, “यो कार्यक्रममार्फत भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार संरचना र उपकरण खरिदजस्ता कोभिड—१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रकृतिका आर्थिक पुर्नस्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु २ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।”