काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले हालसम्म गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गरेको छ ।  काठमाडौंमा हिजो मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमामा समितिले सरकारबाट प्राप्त बजेटको अधिकतम प्रयोग गरी ९० प्रतिशत भन्दामाथि भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्ये चुरे समितिको प्रगति सबैभन्दा धेरै भएको जानकारी दिएको छ ।  यसका साथै, समितिका सदस्य कमला ओली शिवाकोटीले २० वर्षे गुरुयोजनाको परिमार्जन गरी सबै सरोकारवालाको सहभागिता र सहकार्य हुने गरी चुरे संरक्षाको दीर्घकालिन सोच र कार्यक्रमसहितको चुरे संरक्षणको नयाँ बृहत् गुरु योजना तयार पारिएको र संघियता लागू भएपछि प्रदेश सरकार र पालिका समेतको संलग्नता, सामाजिक परिचालनमार्फत चुरे संरक्षण र चुरेमा बसोबास गर्ने जनताको आर्थिक सम्वृद्धिका विषय समेत यसका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जानकारी गराइन् । 

उनले चुरे संरक्षणको लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता सबै पक्षवाट महशुस भएकोले समितिले चुरे संरक्षण ऐनको मस्यौदा बनाई, प्रदेशस्तरमा पनि छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको भन्दै सो ऐनको मस्यौदा छिट्टै नेपाल सरकारमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् ।  नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट काम भएकोले थप स्रोतको लागि वैदेशिक सहयोगको लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्थासँग मिलेर आयोजना प्रस्ताव तयार गरी अगाडी बढाएको पनि उनको भनाई छ ।  यसको साथै, उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कर्मचारी केही बर्षदेखि समितिको सचिवालयमा नपठाइ समिति अन्तर्गतका पाँच वटÞा ईकाईमा सिधै पठाउने गरिएको छ । त्यसरी सिधै ईकाईमा कर्मचारी पठाउने र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया यस समितिको गठन आदेश र नियमावलीको व्यवस्था बिरुद्धमा भएको हुनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संचालन चप प्रभावकारी बनाउन नसकेको पनि बताइन् ।  उनले भनाई, ‘नेपाल सरकारबाट चुरे समितिले प्राप्त गर्ने पनि बजेट पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत नै पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । समितिको सदस्य–सचिब नेपाल सरकारको सह–सचिव हुने र सदस्य–सचिवलाई विभागीय प्रमुखको अधिकार नेपाल सरकारले दिएको हुँदा बजेट संचालन गर्ने अधिकार सदस्य–सचिवको हो । तर, यसरी प्राप्त हुने बजेट मन्त्रलयले चुरे समितिमा पठाउनु पर्नेमा मन्त्रालय नै बजेट होल्डिंग गर्ने निकाय हो भनि सिधै बजेट सञ्चालन गर्दै आएको छ । फिल्ड इकाईमा लेखा उत्तरदायी तोक्ने काम पनि मन्त्रालयले नै गर्दै आएको छ ।’