सहकारी बचत अपचलनको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका संस्था र व्यक्तिबाट बाधा पुर्‍याउने गरी अवान्छित गतिविधि भइरहेको भन्दै नेकपा एमालेले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले भनेको छ, ‘हाम्रो पार्टी अख्तियारप्राप्त निकायबाट भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई प्रभावित पर्ने खालका कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछ । नेपाल सरकारलाई समेत त्यसप्रकारको गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरुपणको वातावरण तयार गर्न अनुरोध गर्दछ।’ संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत औँल्याएका विषयमा अघि बढेको छानबिन प्रक्रियायलाई प्रभावित पार्ने गरी भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ। कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय रहेको उल्लेख गर्दै एमालेले भनेको छ, ‘अन्तिम रूपमा न्यायिक निरुपणको काम अदालती प्रक्रियाबाट हुने वैधानिक स्थापित परम्परा छ। यस्तो विषयमा सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त हो।’ सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको काम गर्न नदिने हिसाबले पाँचजनाभन्दा बढी मानिस भेला गर्नु कानुनी रूपमा कसुर हुने भन्दै एमालेले भनेको छ, ‘यस्तो कसुरमा संघीय संसद्को सदस्य उपस्थिति हुनु र यस्तो कसुर गर्न अरूलाई उक्साउनु पूर्णतः गैरकानुनी कार्य हो।’