काठमाडौँ । गैरकानुनी रूपमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई जग्गादान दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको पेसी न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा तोकिएको छ । सर्वोच्चको सूचीअनुसार उक्त रिटको पेसी सुवेदीको इजलासको १२औं नम्बरमा परेको छ । अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के, अर्जुन थापाले भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक गुरुङले दिएको जग्गाको स्रोत नखुलेकाले गैरकानुनी रूपमा पार्टीले लिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारी छाप दस्तखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिका हातबाट दान लिनु नैतिकताको प्रश्न भन्दामाथि एवं कानुनको बर्खिलाप भएको रिटमा भनिएको छ । 'एमाले पार्टीलाई दान गरेको जग्गाको मूल्य अहिलेको बजार भाउअनुसार एक अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि रहेको बताइएको छ । यत्रो ठूलो धनराशि व्यवसायी गुरुङले कुन आस्वासन र के स्वार्थमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल एमालेलाई दिनु भएको हो ? सबैले थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? पारदर्शिता खोई ? दान गरिएको सम्पतिको स्रोत के हो ? सोको यकिन नहुँदासम्म उपहार दान वा सहयोग लिन नहुने कानुनी व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी एन, २०७३ को दफा ३८ ले निषेध गरेको छ,' रिटमा भनिएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मैत्रीनगरस्थित ढुंगेअड्डामा १० रोपनी १४ आना जग्गामा एमालेका लागि अत्याधुनिक पार्टी कार्यालय बनाइदिएर अर्को दसैंको घटनास्थापनामा साँचो हस्तान्तरण गर्ने गरी गुरुङले जिम्मा लिएका छन् । असोज २५ गते गुरुङ दम्पतीसँगै प्रधानमन्त्री एवं केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्यास गरेका थिए ।