काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले एकसय दिन अवधिमा हासिल भएका प्रमुख कार्य र उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।  बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले भूमिहिनहरुले आवासको अधिकार पाउने संवैधानिक व्यवस्था लागू गर्न भूमि व्यवस्थापन, सहकारी र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने अठोटमा प्रतिवद्ध रहेको बताएूका हुन् । ५२ बुँदामा सार्वजनिक गरिएको उपलब्धिहरुमा अनाधिकृत रुपमा दर्ता गरेको वा अतिक्रमण गरिएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा कास्कीका ३८९ रोपनी, काठमाडौंमा १७ रोपनी ५ आना र नवलपरासीमा २५ विगाह सरकारको नाममा कायम गरिएको उल्लेख छ । 

१०० दिनको अवधि भित्र सम्पन्न गर्ने गरी लक्ष्य तोकिएका कार्यहरु :
१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको व्यवस्थापनको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्) बाट स्वीकृत भएको र सोही गठन आदेश बमोजिम आयोगको सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको ।
२. राज्य सुविधा परिचयपत्रलाई सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधामा अन्तरआबद्ध गर्न मन्त्रालयले अवधारणा–पत्रको खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको ।
३. नेपालको नेतृत्वमा (भारत, भुटान, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाईल्यान्ड, नेपाल र श्रृलङ्का) तेश्रो विज्ञ समुहको वैठक आयोजना गरी सफलता पूर्वक सम्पन्न मार्फत गरिबी निवारणको क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढीकरण गरिएको ।
४. सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको । 
५. सहकारी सम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको ।
६. तीनै तहका सहकारीहरूको नियमनका लागि सहकारी नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गरी मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुको राय÷सुझाव लिने कार्य अगाडी बढाइएको । 
७. सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षणको लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको । 
८. सहकारी संघ संस्थाहरुमा देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार गर्नका लागि ६० संघ संस्थाहरुको संयुक्त सघन अनुगमन सम्पन्न गरिएको ।

९. सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को दफा २५ बमोजिम जग्गाको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको लागि लेखि पठाइएको । 
१०. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मालपोत र नापी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य जिम्मेवारी, फोटो तथा सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरण प्रष्ट देखिने गरी सबै कार्यालयहरुमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको । 
११. भूमि सम्बन्धी नियमावली, २०२१ लाई समय सापेक्ष बनाउन संसोधनको लागि अर्थ तथा कानून मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको । 
१२. मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धी जानकारी सेवाग्राहीलाई दिन सेवा प्रवाहको कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी Work Flow Chart  तयार गरिएको ।
१३. सबै मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्तका लागि लाइनमा नवसी छिटो सेवा दिने व्यवस्था मिलाईएको ।
१४. रुपन्देही, कपिलवस्तु लगायतका विभिन्न जिल्लाका १५६५ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराईएको ।
१५. यस मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागबाट विभिन्न जिल्लाहरुका द्धन्दबाट नक्सा स्रेस्ता क्षतिग्रस्त भएका जग्गा, नाप जाँच हुन बाकी रहेका गाँउ ब्लक-वेनिस्सा-स्ववासी जग्गाहरुको जिल्लागत अद्यावधिक विवरण तयार गरिएको ।

१६. कित्तानापी नक्साहरुको Digital अभिलेख राखे उद्देश्यका लागि १४४९ सिट कित्तानापी नक्साहरु स्क्यान गरी डिजिटलाईज गरिएको ।
१७. Nepal Land Information System लागु भएका ५८ नापी कार्यालयहरुमा मेरोकित्ता (mभचयपष्ततब) अनलाईन प्रणाली मार्फत फिल्ड रेखाङ्कन सेवाको लागि निवेदन पेश गर्न र अनलाईनबाट शूल्क बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको ।
१८. नापी नक्साको गुणस्तर र शुद्दता अभिवृद्धि गर्न भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमा Calibration Lab स्थापना गरी सर्भे उपकरणहरुको नियमित परीक्षण मार्फत स्तरीयकरण गर्ने प्रवन्ध मिलाईएको ।
१९. मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुवाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक वडापत्र QR code मार्फत हेर्न÷पढ्न सक्ने व्यवस्था मिलाईएको ।
२०. NeLIS लागू भएका ५८ वटा नापी कार्यालयहरुमा सेवा प्रवाह स्थिति सम्वन्धी जानकारी प्राप्त गर्न File Tracking System कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।

२१. सबै नापी कार्यालयहरुबाट नक्सा प्रिन्ट उपलब्ध गराउन माग गर्ने सेवाग्राहीहरुलाई First Come First Serve को आधारमा सेवा प्रदान गर्न टोकन प्रणाली वा नम्बरिङ्ग प्रणाली लागु गरिएको ।
२२. भूमि बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सो सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न पाठ्यक्रमको ढाँचा तयार गरिएको ।
२३. भूमि प्रशासनसंग सम्बन्धित विषयमा जानाकारी लिन ईच्छुक व्यक्तिहरुले अनलाईनको प्रणालीबाट सो सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न E–Learning Platform-Land Knowledge Hub E–Learning Platform -Land Knowledge Hub  सञ्चालन गरिएको ।
२४. भूमि सम्बन्धी विषयमा छोटो अवधिका २१ वटा तालीम कार्यक्रमहरु सम्पन्न भई ८८१ जनालाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको ।
२५. सहकारी सम्वन्धी विभिन्न विषयमा ७ वटा तालिम सम्पन्न भई २१० जनालाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको ।