काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले  एम्बोस्ट प्लेट नम्बर डेढ वर्षभित्र छापेर वितरण गर्न नसके ९५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठमा बोल्दै मन्त्री दाहालले समय अवधिभित्र २५ लाख नम्बर प्लेट वितरण गर्न नसके ९५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने बताएका हुन् ।  उनले भने, ‘टेक्नीकल धेरै कुरा मन्त्रीलाई  थाहा हुँदैन तर हाम्रो जम्मा तीन वटा विभागहरु र  एउटा कार्यालय गरेर चार वटा केन्द्रीय स्तरका मन्त्रालयका विभागहरु छन् । यातायात विभाग छ , रेल विभाग छ, सडक विभाग छ  र पानी जहाज कार्यालय  छ । यी चार वटा विभाग र  कार्यालयहरुको नेतृत्व यातायात मन्त्रालयले नै गर्ने गर्छ ।  एम्बोस्ट नम्बर प्लेटको सन्र्दभमा सर्वोच्चले रोकेको भन्ने थियो तर सर्वोच्चले गरेको यो निर्णय दोहोरो छ भन्ने बुझियो । नेपाली र अंग्रेजी के मा गर्ने भन्ने विषयमा दुईटै  गर्न सकिने खालको निर्णय गरेको देखियो । यसमा हामीलाई  रोकेको  छैन । यो वितरण गर्दा हुने  खालको  नै  छ । तर  हाम्रो  आफ्नो  समस्या के  छ भन्दा खेरी  डेढ वर्षभित्र २५ लाख  छापेर वितरण गर्न सकेनौं भने ९५ प्रतिशत रकम हामीले तिर्नुपर्छ ।’ साथै, उनले  एम्बोस्ट नम्बर बनाउँदा सुरुदेखी नै कमजोरी भएको बताए । उनले पूर्वाधारहरु निर्माण गरेर मात्र एम्बोस्ट नम्बर बनाउदा यसको नतिजा राम्रो हुने बताए ।