काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दूध किसानले पाउनुपर्ने रकम उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सरकारी स्वामित्वको डेरीतर्फ करिब ३० करोड रुपैयाँ र निजी डेरीहरूतर्फ एक अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।  ‘यसबीचमा बक्यौता रकम निकै घटाइएको छ । गत जेठसम्मको अवधिको भुक्तानी अधिकांश किसानहरूले पाएका छन्’, उनले भने । झन्डै तीन महिनाअघि त्यस्तो बक्यौता कुल पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेका विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।  मन्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘किसानका बक्यौता घटाउन थप सघाउनका लागि मैले तिहारजस्ता चाडबाडमा दुग्ध पदार्थको उपभोग बढाउन आग्रह गरेको छु।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा लामो समयदेखि दूध बिक्रीबापतको भुक्तानी नपाएका ३० लाख किसानमध्ये आधाजसोले भुक्तानी पाएको जनाएका थिए ।
तर दुग्ध कृषकहरूको एक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्षले पुराना बक्यौता घट्दै गएपनि नयाँ थपिने क्रम पुनः सुरु भइहाल्ने भन्दै त्यसबाट धेरै उत्साहित भइहाल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । जाडो याम सुरु भएपछि दुग्ध गदार्थको खपत पुनः घट्ने तर उत्पादन बढ्ने भएकाले त्यस बेला बक्यौताको समस्या फेरि दोहोरिने अवस्था बन्न सक्ने दुग्ध उद्योगीहरूको चिन्ता छ ।

‘अन्याय’
कृषिप्रधान देशमा किसानको ‘दूध लिएर भुक्तानी नदिनुजस्तो अन्याय अर्को नहुने’ बताउँदै मन्त्री अधिकारीले छिट्टै विभिन्न सुधारहरू गरिने दाबी गरे ।  सरकारले आफ्नो स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सहित नेपालको दुग्ध क्षेत्रको अवस्था सुधार गर्न अध्ययन गर्न भनेर एक कार्यदल गठन गरेको थियो । ‘मैले बुधवार मात्रै उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेको छु। त्यसमा डीडीसीको व्यवस्थापकीय सुधार गर्न सक्दा भुक्तानी र बजारका कुरामा राम्रो गर्न सकिने कुरा उल्लेख छन्’, मन्त्री अधिकारी भन्छन् । ‘चुहावटका कुराहरू नियन्त्रण गर्ने उपायहरू पनि त्यसमा भनिएका छन् । भावी दिनमा बक्यौताको समस्या नदोहोरियोस् भन्ने गरी हामी ती सुझावको समीक्षा र कार्यान्वयन गर्छौँ’, उनले भने ।  सरकारी अधिकारी तथा कृषकहरू सरकारी स्वामित्वकै डीडीसीबाट लामो समय भुक्तानी रोकिँदा निजी डेरीहरू समेत भुक्तानीको समय लम्ब्याउन हौसिने गरेको बताउँदै डीडीसीको सुधार महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले डीडीसीको बक्यौता रकम तिर्नका लागि ६० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिँदै बाँकी भुक्तानीका लागि अवस्था सहज पारिदिएको थियो ।
नेपालमा दैनिक रूपमा ६५ देखि ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको बताइन्छ। त्यसको १७ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा, ३३ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र र बाँकी ५० प्रतिशत घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको छ ।
औपचारिक बजारको झन्डै ३० प्रतिशत दूध सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किन्छ भने बाँकी ७० प्रतिशत जति सहकारी एवं कम्पनीहरूले किन्ने गरेको बताइन्छ । समग्रमा नेपालमा दैनिक २० करोड रुपैयाँको दूध बिक्री हुने व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

चिन्ता किन ?
नेपाल डेरी असोसिएशन भने निजी दुग्ध उद्योगहरूतर्फ अब चालु अवस्थाको भुक्तानीबाहेक ठूलो बक्यौता नरहे तापनि तिहार लगत्तै पुनः बजारलाई लिएर पहिलेजस्तै समस्या देखा पर्न सक्ने बताउँछ ।
एसोसिएशनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल नियमित चक्रमा दिनुपर्ने भुक्तानी नै मासिक झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ हुने भन्दै त्यसलाई अब ‘बक्यौता’ भनिरहन नमिल्ने तर्क गर्छन् ।
‘दैनिक २० करोड रुपैयाँको दूध बिक्री हुने ठाउँमा एक–डेढ अर्ब भुक्तानी बाँकी हुनु ठूलो कुरा होइन। तर नियमित १५–१५ दिनको अन्तरमा हुनुपर्ने भुक्तानी कहिले एक त कहिले डेढ महिनासम्म पुगिरहेको अवस्था पनि नभएको होइन’, उनले भने । उनी दशैँतिहारका बेला बजारमा दुग्ध पदार्थको खपत पनि बढेकोले सबैलाई केही सहज भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मखनको खपत यतिखेर ५० प्रतिशतसम्म बढेको छ। दूधमा १० प्रतिशत र दहीमा १५ प्रतिशतसम्म खपत बढेको अवस्था छ ।’ तर केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर कुँवर जाडोयाममा फेरि उत्पादन बढ्ने र खपत घट्ने अवस्था सुरु हुने हुँदा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘चाडपर्वले अहिले भएजस्तो सधैँ हुन्न। सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँदै दिगो समाधान खोज्नुपर्छ। अहिले हाम्रो जोड सरकार र कर्मचारीलाई पनि यसको हिस्सेदार बनाउँदै दिगो समाधान पहिल्याउनेमा छ,’ कुँवर भन्छन् । एसोसिएशनका अध्यक्ष दाहालका अनुसार अब माघसम्मै दूध धेरै हुने हुँदा त्यसलाई धुलो र मखन बनाउँदै राख्नुपर्ने अवस्था फेरि सुरु हुनेछ ।
विगतमा समेत धुलो दूध र मखनको भण्डारण उच्च भएको भन्दै दूध किसानका अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी महिनौँसम्म रोकिएका थिए ।–बीबीसी