काठमाडौं । मोन्ट्रियल प्रोटोकलको किगाली संशोधन अनुमोदनका लागि संसदमा पुगेको छ । हालै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले संसदीय अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा प्रस्ताव लगेका हुन् । मोन्ट्रियल प्रोटोकल ओजोन तहको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । ओजोन तह नष्ट गर्ने रसायन तथा पदार्थको उत्पादन एवं खपत कम गर्ने यसको लक्ष्य छ । सन् १९८७ सेप्टेम्बर १६ मा क्यानडाको मोन्ट्रियल शहरमा ओजोन तह संरक्षणका लागि चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भएको थियो । त्यसबेला २४ देशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले १९९४ मा भियना महासन्धि र मोन्ट्रियल प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको थियो । मोन्ट्रियल प्रोटोकलमा भएका चार वटा संशोधन (लण्डन संशोधन, कोपन्हेगन संशोधन, मोन्ट्रियल संशोधन र बेइजिङ संशोधन)लाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ । अर्को किगाली संशोधन संसदीय अनुमोदनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्री ठकुरीले संसदमा लगेका हुन् । सन २०१६ अक्टुबर १५ मा रुवाण्डाको किगालीमा मोन्ट्रियल प्रोटोकलका पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औं बैठक भएको थियो । उक्त बैठकले हाइड्रोफ्लोरो कार्बनको उत्पादन र उपभोग विस्थापन गर्न किगाली संशोधन पारित गरेको थियो । उक्त संशोधित प्रोटोकलमा हाइड्रोफ्लोरो कार्बनका १८ वटा समूहलाई नियन्त्रित पदार्थको रुपमा समावेश गरिएको छ । तिनीहरुको उत्पादन र उपभोग विस्थापन गर्नका लागि पक्ष राष्ट्रहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नियन्त्रणका उपायहरु राखिएको छ । यस अन्तर्गत विश्वव्यापी रुपमा हाइड्रोफ्लोरो कबर्वन विस्थापनले सन २१०० सम्ममा विश्वव्यापी तापक्रम ०.४ डिग्री सेल्सियससम्म घटाउने लक्ष्य छ । किगाली संशोधन अनुमोदन गरेपछि नेपालले हाइड्रोफ्लोरो कार्बन ग्याँसहरूको उत्पादन, उपभोगमा नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रोटोकल अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरूले सन २०२४ बाटै हाइड्रोफ्लोरो कार्बन र हाइड्रोफ्लोरो कार्बनको मिश्रणको उपभोग रोक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । हाल भइरहेको उत्पादन अन्तर्गत विस्थापनको पहिलो चरणको रुपमा सन् २०२९ बाट दश प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०४५ सम्ममा हाइड्रोफ्लोरो कार्बन ग्याँसको खपतलाई आधार वर्षमा भएको खपतको ८० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने हुन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्री ठकुरीका अनुसार सन् २०२४ अप्रिल १९ सम्ममा १५९ वटा राष्ट्रहरुले किगाली संशोधन अनुमोदन गरिसकेका छन् । उनका अनुसार प्रत्यक्ष रुपमा ओजोन तह नष्ट गर्ने पदार्थ नभए तापनि विश्व तापक्रम बढाउन उच्च क्षमता राख्ने शक्तिशाली हरित ग्याँस मानिन्छ । यसलाई मोन्ट्रियल प्रोटोकलले जोड दिँदै आएको छ । किगाली संशोधन संसदीय अनुमोदन गरेमा नेपालले संशोधनमा उल्लेख भए बमोजिम हाइड्रोफ्लोरो कार्बन र हाइड्रोफ्लोरो कार्बन समाविष्ट मिश्रणको उत्पादन र उपभोगको विस्थापनको लागि बिभिन्न प्रावधानहरु पालना गर्नुपर्नेछ । नेपालले कुनै पनि किसिमका हाइड्रोफ्लोरो कार्बन उत्पादन गर्दैन तर प्रोटोल अनुसार उपभोगका लागि आयात हुने हाइड्रोफ्लोरो कार्बन नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदले किगाली संशोधन अनुमोदन गरे अनुमोदन गरेको मितिले तीन महिनाभित्र हाइड्रोफ्लोरो कार्बनको आयात र निर्यात नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय स्तरमा इजाजतपत्र प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । हाइड्रोफ्लोरो कार्बन र हाइड्रोफ्लोरो कार्बन समाविष्ट मिश्रणको उपभोग सन् २०२४ बाट आधार वर्षको तहमा सीमित राख्नुपर्नेछ । मन्त्री ठकुरीका अनुसार विगत केही वर्षयता नेपालमा हाइड्रोफ्लोरो कार्बन उपभोगमा वृद्धि भएको छ र आगामी केही वर्षहरुमा यसको उपभोगमा अझै वृद्धि हुने अनुमान छ ।