काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नीतिगत भ्रष्टाचारसँगै निजामती विधेयकको बारेका पनि छिटै छलफल गनुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘हामी धेरै कुरामा निकै अगाडि  गैइसकेका छौं । निजामती विधेयकको बारेका पनि छिटै छलफल गर्नुपर्ने छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा के गर्ने यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रको कुरालाई टुंगोमा पुर्याइसकेका छौं ।’ साथै, उनले अख्तियारमा मुद्दा परेको समयअवधि कति समयसम्म अन्त्य गर्ने यी विषयमा केन्द्रीत भएर उपसमितिले चाँडै प्रतिवेदन ल्याउने बताए । यसैगरी, सांसद माधवप्रसाद सापकोटाले बेनामे उजुरी राख्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘आफ्नो नाम नै राख्न नसक्नेले उजुरी गर्दा केही न केही डिफल्ट छ । बेनामे उजुरी राखिन हुन्न ।’ साथै, उनले सात वटै प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको शाखा राख्नुपर्ने बताए । उनले सातै प्रदेशमा अफिस राख्ने कुराले केन्द्रको बोझलाई घटाउँने तथा सेवा प्रवाहमा छिटोपना आउने बताए ।