सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले स्थानीय तथा प्रदेश तहले प्राप्त गर्ने रोयल्टी समानताको आधारमा  बाँडफाँड हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रकृति श्रोत तथा वित्त आयोगले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको रोयल्टी बाँडफाँड पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कडेलले रोयल्टी बाँडफाँडका अहिलेका सूचकहरुमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे । संघीयता पछिको प्रारम्भमा रोयल्टी सम्बन्धी सूचकहरु बनाइएपनि अभ्यासको आधारमा अव पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको थियो । ‘नयाँ संरचना प्रदेश हो, प्रदेशलाई केन्द्र भागमा राखेर अघि बढदा संघीयता बलियो हुन्छ मुख्यमन्त्री कडेलले भने, त्यसका लागी वित्तिय र प्रशासनिक संघीयता बलियो हु्नुपर्छ । पछिल्लो पाँच वर्षको अनुभवले पनि अहिले देखिएको रोयल्टी बाँडफाँडमा असन्तुलन भएको गुनासा सबैतिरबाट आइररहेकोले यसलाई प्रर्याप्त अध्ययन गरेर आयोगले नै सन्तुलित बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कडेलको जोड थियो । उनले भने, ‘रोयल्टी वितरण गर्न लागेको ५ वर्षभन्दा बढी भयो, अहिलेका सबै विवरण र गुनासाहरुकाबारे आयोग जानकार छ, यसलाई सन्तुलित बनाउनेतर्फ तपाईहरुले नै बढी मेहनत गर्नुपछ ।’ प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यसको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै र  पानी, संस्कृति, सभ्यता लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको रोयल्टीलाई बाँडफाँडको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्री कडेलले जोड दिए । आर्थिक हिसाबले प्रदेश जति कमजोर छन् प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पनि उति कम पुगेको बताउदै मुख्यमन्त्री कडेलले अहिलेको वितरणको व्यवस्थाले सिंगो कर्णालीले पाउने रोयल्टी एउटा गाँउ पालिकाको जति पनि नरहेको बताए । सबैभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता भएर पनि उत्पादनको अभावमा कर्णाली प्रदेश त्यस्तो रोयल्टीबाट बचित भएको बताउर्दै रोयल्टी प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन संघीय सरकारसँग उनले आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री कडेलले रोयल्टी बाँडफाँडको प्रतिशतलाई ४०–३०–३० अनुपातमा बनाउनुपर्ने बताए ।