काठमाडौँ । नेपाल सरकार र फिनल्यान्ड सरकारबीच सार्वजनिक क्षेत्र लगानी सुविधा पिआइ योजनामा सहमति भएको छ । सहमतिले नेपालका सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउँदै दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ । सहमतिमा समेटिएका मुख्य सहयोगका क्षेत्रहरूमा खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा र विद्युतीकरण, डिजिटलाइजेशन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य प्रविधि र आपतकालीन व्यवस्थापन समावेश छन् । सहमति पत्रमा नेपालका तर्फबाट वित्त मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र फिनल्यान्डका तर्फबाट नेपालका लागि फिनल्यान्डकी राजदूत रीना–रीक्का हेइक्काले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यसका लागि ओइसीडी फ्रेमवर्कअनुसार नेपालजस्ता अल्प विकसित मुलुकहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानका रूपमा सहयोग प्रदान गरिनेछ । सहमतिपछि नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले फिनल्यान्डको निरन्तर सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै सम्झौताले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । फिनल्यान्डका विदेश व्यापार तथा विकासमन्त्री भिल्ले टाभियोले पिआइ योजनाले फिनल्यान्डको प्रविधि र विशेषज्ञता नेपालको विकासका लागि सस्तो वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने बताए ।