काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य पदम परियारले अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको पहुँचलाई समाज र राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन । काठमाडौँमा आइतबारदेखि जारी ‘डिजिटल राइट्स फेस्टिवल’ अन्तर्गत मंगलबारको एक शत्रमा उनले अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको पहुँचका लागि राज्यसँग प्रश्न गर्नुपर्ने बताए। ‘अपांगतालाई ब्यक्तिमा भएको शारीरिक अवस्थालाई मात्र नबुझौं, समावेशी पहुँचका लागि राज्यलाई प्रश्न गरौं, समाजलाई प्रश्न गरौं,’परियारले भने। उनले सन १९४५ पछि विश्वमा राज्यले अपांगता भएका ब्यक्तिको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको बताए। सन १९८१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले अपांगता अन्तरास्ट्रिय वर्षको अवधारणा लिएपछि १९८२ देखि त्यसलाई मनाउन थालिएको उनले बताए। सन् २००० को दशकतिर अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरेर अन्य नागरिक सरह बाँच्न पाउने भन्दै सन्धिहरुका बारे बहस हुन थालेको उनले जानकारी दिए। सन् २००१ बाट भने युएनले कमिटी बनाएर सन्धिका लागि काम गर्न थालेको र संसारभर छलफल गरेर महासन्धिको प्रारुप तयार गर्न थालिएको थियो। सन २००६ पछि भने युएनले अपांगता भएका ब्यक्ति सम्बन्धि महासन्धिलाई पारित गरेपछि सो नीतिलाई अन्तर्रास्ट्रिय रुपमा सहमतिका लागि खुला गरिएको परियारले जानकारी दिए। त्यसपछि नेपालसहितका देशले महासन्धिलाई स्वीकार गरेको उनले बताए। सन २०१० मे ८ मा १८५ देशले सो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेका थिए। यस्तै युरोपियन युनियनलेसमेत सो महासन्धिलाई स्वीकार गरिसकेको छ। परियारले अगाडी भने,‘अन्तर्रास्ट्रिय रुपमा नै अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने गरेर महासन्धिमा हस्ताक्षर भइसकेकाले अहिलेको अवस्थामा अपांगता भएका ब्यक्तिलाई पुर्वजन्मको पाप भनेर बुझ्न हुँदैन, कुनैपनि प्रकारका विभेद गर्न पाइदैन,’ उनले भने।