काठमाडौं । नेपाल सरकार र चीन सरकार बीचको बेल्ट एवं रोड सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा रहेको बेला बिआरआइ फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हो । गत सोमवार चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआइमा सहमति जनाउँछन कि जनाउँदैन भन्ने बिषय चासोको साथ हेरिरहेको बेला सो हस्ताक्षर भएको हो । बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा परराष्ट्र सचिव अमृत राई र चीनको डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष ल्यु सुशेले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्यका रूपमा लिइएको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ' (बीआरआई) कोअपरेशन फ्रेमवर्क'मा नेपाल र चीनका अधिकारीले बुधवार हस्ताक्षर गरेका हुन् । चीनका लागि नेपालका राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले दुई देशका अधिकारीबीच उक्त हस्ताक्षर भएको बताएका छन् । "ब्रोडर फ्रेमवर्कमा सहमति भएको छ, अहिले विस्तृतमा भन्ने अवस्थामा म छैन," राजदूत ओलीले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा 'बीआरआई फ्रेमवर्क'अन्तर्गत कुनकुन परियोजना परेका छन् भनेर उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार यसमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमिकोट सडक परियोजना, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्यूजीअम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स रहेका छन् ।

'बीआरआई कोअपरेशन फ्रेमवर्क'मा के छ ?

दुई देशका अधिकारीहरूबीच हस्ताक्षर भएको 'बीआरआई कोअपरेशन फ्रेमवर्क'मा उल्लिखित १० वटा परियोजनालाई प्राथमिकता दिने भनेर दस्ताबेजले परिभाषित गर्न खोजेको बताइएको छ । चीन भ्रमण जानुअगाडि बीआरआईबारे सहमति जुटाउन सत्ता साझेदार दलहरूको समूहलाई कानुनी परामर्श दिएका अधिवक्ता सेमन्त दाहालले त्यस्ता परियोजनामा कुनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने पनि समेटिएको बताए । "दश वटा परियोजनाको विषयमा त्यसमा लाग्ने लगानी, आर्थिक पक्ष, प्राविधिक पक्ष र मुख्य गरी परियोजनाहरू वातावरणीय हिसाबले सम्भाव्य छन् कि छैनन् र परियोजनाले नेपाललाई 'भ्याल्यू फर मनी' अर्थात् आर्थिक रूपमा लाभदायी हुन्छ कि हुँदैन यसको विश्लेषण गर्छौँ भनेर लेखिएको छ," दाहालले भने । "त्यसकै आधारमा हाम्रो गन्तव्य यो हो, त्यहाँसम्म पुग्न योयो लक्ष्य गर्छौँ भन्ने दस्ताबेज बनाएर अनि परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषय छ ।" त्यसबाहेक चिनियाँ लगानी कसरी नेपालमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि समेटिएको उनले बताए । "फरन डाइरेक्ट इन्भेस्ट्मन्टको लगानीमा दुई देशबीच अझै सहकार्य गरेर चिनियाँ लगानी कसरी नेपालमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।"

सहायता कि अनुदान ?

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण जानुअघि अन्तिम समयसम्म दुई सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बीआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कबारे सहमति जुट्न सकेको थिएन । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले चीनसँग थप ऋण लिने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताउँदै आएका थिए । त्यही विषयमा दुई दलहरू सहमत भएपछि चीनलाई त्यसबारे प्रस्ताव पठाइएको बताइएको थियो । अधिवक्ता दाहालका अनुसार बीआरआई फ्रेमवर्क नेपालको हकमा लागु गर्दा त्यो 'एड' अन्तर्गतको फ्रेमवर्कमा परियोजनालाई अगाडि बढाउने गरी दुई देशबीचमा सहमति भएको हो । 'एड'अन्तर्गतको फ्रेमवर्कमा परियोजना अगाडि बढाउने भन्नाले त्यो 'अनुदान' नभएर 'सहायता'मा गएको हो ? जबाफमा अधिवक्ता दाहाल भन्छन्, "एड भन्ने बित्तिकै हामीले विकासको सहायता भनेर बुझ्छौँ । विकासको सहायतामा त्यहाँ कहीँ पनि अप्ठ्यारा सर्त राखिएका वाणिज्यिक दर, बजार ब्याजदर राखिएका ऋणहरू चाहिँ पर्दैनन् ।" नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै 'बीआरआई फ्रेमवर्क अग्रीमन्ट'मा हस्ताक्षर गरेको थियो । चीनले सन् २०१४ मा अगाडि बढाएको यसको सहकार्य फ्रेमवर्कमा भने १० वर्षमा सहमति भएको छ ।

अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?

अब फेरि परियोजना अगाडि बढ्ने बेला पनि दुई देशबीच हस्ताक्षर हुने दाहाल बताउँछन् । "परियोजना विशेषका लागि दुई पक्ष वार्तामा बस्दा त्यसलाई अहिलेको दस्ताबेजले निर्देश गर्ने छ," उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली चियाङबीच मङ्गलवार बेइजिङमा वार्ता भएपछि उनीहरूको उपस्थितिमा दुई देशका अधिकारीहरूले आर्थिक सहकार्य, व्यापार प्रवर्धन र भौतिक संरचना निर्माणलगायतका विभिन्न नौ वटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ती सहमति पत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता, टोखा-छहरे सुरुङका लागि लेटर अफ एक्सचेन्ज, व्यापार प्रवर्धन सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपालबाट चीन निर्यातका लागि भैँसीको मासुको ‘थर्मल’ प्रशोधनका लागि आवश्यक तत्त्वसम्बन्धी प्रोटोकल सम्झौता, विकास योजना (सन् २०२४-२०२९) बारे समझदारीपत्र, रकम सहयोगसम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्ज, वसन्तपुरस्थति नौतले दरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारीपत्र, सार्वजनिक प्रसारक नेपाल टेलिभिजन र चाइनिज मिडिया ग्रूपबीच समझदारीपत्र रहेका छन् । यिनीहरूका शीर्षकमा 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ' (बीआरआई) उल्लेख गरिएको थिएन । तर दुई देशले बुधवार गरेको बीआरआई कोअपरेशन फ्रेमवर्कभित्र यी माथिका केही परियोजना पनि उल्लेख छन् ।

यी हुन् फ्रेमवर्कमा परेका परियोजनाहरू : 

१. टोखा–छहरे सुरुङमार्ग

२. हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना

३. किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल

४. जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग

५. डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल

६. जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन

७.मदन भण्डारी विश्वविद्यालय

८. काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम

९. दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क

१०. झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स)