काठमाडौं । पूरै देश र विश्वलाई चकित पार्ने गरी दक्षिण कोरियाली सांसदहरूले राष्ट्रपति युन सुक येओलविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । राष्ट्रपति युनले मंगलाबार राति मार्सल कानुन लागू गरेका थिए । तर त्यसको केही घण्टामा नै उनले मार्सल कानुन फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए । राष्ट्रपतिको घोषणाको दुई घण्टा पनि नबित्दै दक्षिण कोरियाली सांसदहरू राष्ट्रिय सभा (संसद्‌) मा प्रवेश गरे र उनको निर्णय रोक्न मतदान गरेका थिए । केही सांसदले भवनमा प्रवेश गर्न सुरक्षाकर्मीका अवरोध तोडेका बताएका थिए । एक सांसदले आफू पर्खालमा चढेर संसद् भवनमा पसेको र त्यसका लागि प्रदर्शनकारीहरूले मद्दत गरेको बताएका थिए । संसद्मा‌ उपस्थित सबै १ सय ९० सांसदहरूले मार्सल कानुनविरुद्ध मतदान गरेपछि राष्ट्रपति युनले आफ्नो निर्णय उल्टाउने घोषणा गरेका थिए । तर बुधबार सांसदहरूले राष्ट्रपति युनविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । राष्ट्रपति युनले दक्षिण कोरियालाई ‘उत्तर कोरियाको कम्युनिष्ट शक्तिहरूबाट जोगाउन र राज्यविरोधी तत्वहरूलाई परास्त गर्न मार्सल कानुन आवश्यक भएको’ दाबी गरेका थिए । उनले उत्तर कोरियालाई उद्धृत गरे पनि राष्ट्रपति युनको निर्णयलाई घरेलु दबाब र घोटालाहरूको श्रृंखलाको प्रतिक्रियाको रूपमा हेरिएको छ । सांसदहरूले अब आगामी दिनहरूमा राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोगमा मतदान गर्नेछन् । संसद्को‌ दुई तिहाई बहुमतबाट महाभियोग अनुमोदन भएको खण्डमा युनले संवैधानिक अदालतमा मुद्दाको सामना गर्नुपर्नेछ । अदालतले पनि उनीविरुद्धको महाभियोग पारित भयो भने त्यसको ६० दिनभित्र नयाँ निर्वाचन हुन्छ ।

राष्ट्रपति यून सुक यउलले प्रजातान्त्रिक देशमा ५० वर्षपछि किन सैन्य कानुन घोषणा गरे अनि अब त्यहाँ के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा धेरैमा देखिएको छ । राति अबेर टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले देशलाई उत्तर कोरियाका कम्युनिस्ट शक्ति र राज्यविरोधी तत्त्वहरूबाट उत्पन्न खतराबाट जोगाउन उक्त कानुन लागु गर्न लागिएको बताएका थिए। तर उनको कदम बाह्य चुनौतीका कारणभन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिक समस्याका कारण हतारोमा चालिएको कुरा केही बेरमै स्पष्ट भयो । उनको कदमको विरोध गर्न हजारौँ मानिसहरू संसद्‌मा भेला भए। सांसदहरू उक्त घोषणालाई निष्क्रिय बनाउन आपत्कालीन मतदानका लागि संसद्‌तर्फ दौडिए । अन्त्यमा यूनको कदम पराजित भयो । केही घण्टाभित्रै उनले मतदानबाट भएको संसद्‌को निर्णय स्वीकार गर्दै ‘मार्शल ल’ फिर्ता लिए । संसद्ले शनिवार राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउने कि नबढाउने भनेर मतदान गर्ने छ । 

दक्षिण कोरियामा महाभियोग

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाइएको इतिहास छ । सन् २०१६ मा आफ्ना एक साथीलाई पैसा असुली गर्न सघाएको आरोप लागेपछि तात्कालिक राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध महाभियोग लागेको थियो । त्यहाँ महाभियोग लगाउने प्रक्रिया निकै स्पष्ट छ। दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद 'न्याश्नल असेम्ब्ली' का कुल ३०० सदस्यमध्ये दुईतिहाइ अर्थात् २०१ जनाले मत दिनुपर्छ । महाभियोग पारित भएपछि संवैधानिक अदालतमा सुनुवाइ हुन्छ। उक्त अदालतमा नौ सदस्य हुन्छ र तिनले दक्षिण कोरिया सरकारका निकायहरूलाई हेर्छन् । राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न अदालतका नौमध्ये छ सदस्य एकमत हुनुपर्छ । सन् २०१६ मा २३४ सांसदले महाभियोगको प्रस्तावमा राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध मत दिएका थिए । सन् २००४ मा पनि तात्कालिक राष्ट्रपति रोह मू-ह्युनलाई पनि महाभियोग लागेको थियो । उनलाई दुई महिना निलम्बन गरियो। संवैधानिक अदातलले पछि उनलाई फेरि पदमा फर्काएको थियो ।

मङ्गलवार के भयो

जानकारहरू यूनले घेराबन्दीमा परेको राष्ट्रपतिले जसरी काम गरिरहेको ठान्छन् । मङ्गलवार राति ‘मार्शल ल’ लागु हुने घोषणा गर्नुअघि पनि यूनले आफ्नो सरकारलाई कमजोर बनाउन विपक्षीहरूले गरिरहेका प्रयासबारे चर्चा गरेका थिए । उनको आदेशपछि केही समय देशमा सेना परिचालन भयो। हेल्मेट लगाएका सैनिक र प्रहरीहरू 'न्याश्नल असेम्ब्ली'मा तैनाथ भए। हेलिकप्टरहरूले संसद् भवनको छतमा ओर्लिए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मास्क लगाएका सशस्त्र सैनिकहरू भवनभित्र प्रवेश गर्दै गरेको र अग्निनियन्त्रणका लागि राखिएका उपकरण प्रयोग गरेर त्यहाँका कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई प्रवेश गर्नबाट रोकेको दृश्य देखाएका थिए । स्थानीय समयानुसार राति ११ बजे सेनाले एउटा आदेश जारी गर्दै संसद्‌को गतिविधि र राजनीतिक समूहबाट हुने प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगायो। सेनाले सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने आदेश जारी गर्‍यो । तर दक्षिण कोरियाका राजनीतिज्ञहरूले यूनको घोषणालाई तत्कालै गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको बताए। उनकै दल पीपल्स् पावर पार्टी (पीपीपी)का नेताले यूनको कदमलाई “गलत” भने ।  देशको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे-म्यङले राष्ट्रपतिको घोषणाको विपक्षमा मतदानका लागि सांसदहरूलाई संसद्‌मा भेला हुन आह्वान गरे । उनले दक्षिण कोरियाली सर्वसाधारणहरूलाई पनि विरोधप्रदर्शनमा सहभागी हुन संसद्‌ परिसरमा बोलाए । "ट्याङ्क, बन्दुक र चक्कु बोकेका सशस्त्र सैनिकहरूले देशमा शासन गर्ने छन्…। देशवासी साथीहरू हो, न्याश्नल असेम्ब्लीमा आउनुहोस्,” उनले भने । उनको आह्वानपछि हजारौँ मानिसहरू त्यहाँ भेला भए। सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति भएको संसद्‌मा उनीहरूले ‘मार्शल ल' र निरंकुशताविरुद्ध नाराबाजी गरे । त्यहाँबाट प्रसारण गरिरहेका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएका दृश्यहरू देखाएका थिए। सेनाको बाक्लो उपस्थिति भए पनि त्यहाँ उत्पन्न तनावका कारण हिंसा भएन । अनि सांसदहरू पनि बाटो बन्द गर्न राखिएका अवरोधहरू नाघेर भवनभित्र प्रवेश गर्न सफल भए। केही सांसदहरू त पर्खाल चढेर मतदान गर्न गएका थिए । मध्यरातपछि १ बजे दक्षिण कोरियाको संसद्‌ले राष्ट्रपतिको कदम मतदानबाट अस्वीकार गर्‍यो। मतदानमा सहभागी सबै १९० जना उक्त कदमको विपक्षमा उभिए। संसद्को कुल सदस्या सङ्ख्या ३०० छ। त्यसपछि राष्ट्रपति यूनको घोषणा अमान्य ठहर भयो।

'मार्शल ल' के हो, यो कति महत्त्वपूर्ण छ 

'मार्शल ल’ भनेको सङ्कटका बेला गरिने सैन्य अधिकारीहरूको शासन हो। सिद्धान्ततः यो ‍छोटो अवधिका लागि लागु गरिन्छ। तर व्यवहारमा निकै लम्बिन सक्छ । यो कानुन सक्रिय भएको बेला सामान्य नागरिक अधिकारहरू निलम्बित हुन सक्छन् । दक्षिण कोरियामा यसअघि सैन्य शासकको हत्या भएका समयमा सैन्य कानुन लागु गरिएको थियो। सन् १९८७ मा देशमा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम भएपछि भने यस्तो कानुन कहिल्यै लागु गरिएको थिएन । अहिले यूनले 'मार्शल ल' प्रयोग गर्ने घोषणा गर्दा देशविरोधी शक्तिहरूबाट दक्षिण कोरियालाई खतरा भएको दाबी गरेका थिए । योन्हापका अनुसार ‘मार्शल ल’ उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउपुर्जीबिना पक्राउ गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यम र प्रकाशकहरू पनि ‘मार्शल ल’कै नियन्त्रणमा आउँछन् भने संसदीय गतिविधिमा पनि रोक लाग्छ । तर ‘मार्शल ल’अन्तर्गत प्रतिबन्धहरू लागु भए पनि दक्षिण कोरियामा राजनीतिक गतिविधि रोकिएनन् र सञ्चारमाध्यमले पनि सामान्य अवस्थामा जसरी नै प्रसारणहरू गरिरहे । त्यहाँ स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममा सरकारले नियन्त्रण गरेका कुनै लक्षणहरू पनि देखिएनन्।

यूनलाई कस्तो दबाव थियो

कट्टर परम्परावादी नेता यून सन् २०२२ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। तर एप्रिलमा भएको संसदीय निर्वाचनमा विपक्षी पार्टीले फराकिलो जित हासिल गरेपछि उनका "हातखुट्टा बाँधिए जस्तै" भयो । त्यसयता उनको सरकारले चाहेका कानुनहरू पारित गर्न सकिरहेको छैन र उदारवादी विपक्षीहरूले पारित गरेका विधेयकहरूमा भिटो लगाउने अवस्थामा सीमित भएको छ । कैयौँ भ्रष्टाचार प्रकरणमा नाम जोडिएका कारण उनको लोकप्रियता पनि खस्किएको छ। उनकी पत्नीलाई एउटा महँगो ब्र्यान्डको झोला उपहार लिएको र धितोपत्र बजारमा चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि गत महिना उनले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा क्षमायाचना गर्दै 'प्रथम महिला' पनि रहेकी आफ्नी पत्नीको जिम्मेवारी निगरानी गर्ने कार्यालय बनाउने घोषणा गरे। तर त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग भने अस्वीकार गरे । यो साता विपक्षी पार्टीहरूले मतदानबाट परिवर्तन गर्न नसकिने सरकारी बजेटसम्बन्धी प्रमुख विधेयकहरू कटौती गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यहीबीचमा विपक्षीले प्रथम महिलामाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको आरोपमा सरकारका मन्त्रीहरू र अभियोजनकर्ताहरूसहितका अधिकारीहरूमाथि महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरे । 

अब के होला

दक्षिण कोरिया बुधवार शान्त देखिएको छ । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध प्रदर्शनका लागि पुगेका विपक्षीहरू सैन्य कानुन लागु गर्ने निर्णय फिर्ता भएपछि उत्सव मनाउँदै फर्किएका थिए । 'मार्शल ल' लागु भएको अवस्थामा पनि सांसदहरू संसदसम्म पुग्न सफल भए र कानुनको विपक्षमा मतदान भयो । दक्षिण कोरियाको कानुनअनुसार संसद्‌को बहुमतले 'मार्शल ल' फिर्ताका पक्षमा मतदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो आदेश फिर्ता हुन सक्छ ।  उनको अचानकको कदमले देशमा ठूलो तरङ्ग उत्पन्न गराइदियो। तर अब के हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। कतिपयले यूनको राजीनामा र उनलाई पक्राउ गर्न समेत माग गरिरहेका छन्। उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रयास पनि भइरहेको बताएको छ । सत्तारूढ पीपल्स् पावर पार्टी (पीपीपी)ले राष्ट्रपतिलाई पार्टी छोड्न र उनको पूरै मन्त्रिपरिषद् तथा रक्षामन्त्री किम योङ-ह्युनलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। उक्त पार्टीका नेता हान दोङ-हूनले यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइसकेको छ । पार्टीभित्र मन्त्रिपरिषद् र रक्षामन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सहमति बनेको भए पनि यूनलाई पार्टीबाट हटाउने विषयमा एकमत देखिएन। पार्टीको बैठक पुनः बस्ने छ। पीपीपीले यूनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्ने विपक्षीहरूको मागलाई नजिकैबाट हेरिरहेको बताएको छ ।