काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले निजामती विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘प्रस्तुत विधेयक कर्मकाण्डी रुपमा आएको छ । राजनीति संघीयता अभ्यासमा आएको एक दशक हुन लागिसक्यो । अर्को दशकसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा संघ मातहत कर्मचारी रहने प्रस्तावले संविधानको मर्म र स्पिरिट पक्रन सकेको छैन,’ सांसद घर्तीले भने । विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पास भए देशकै लागि दुर्भाग्य भएको बताए । ‘यी लगायत प्रावधानबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ । यो यही रुपमा पास भए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ,’ घर्तीले भने । प्रस्तावित विधेयकमा १० वर्षसम्मका लागि प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट खटाउने व्यवस्था छ । यस्तो प्रस्ताव पास गरिए नेपालको संविधान, संघीयताको मूल मर्म र भावना प्रतिकुल हुने घर्तीको भनाइ छ । उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै उनले अघि भने, ‘दश वर्षसम्म संघ मातहत रहने होइन । प्रदेश सरकारले लिखित रुपमा माग गरे मात्रै संघ सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नेछ भनेर राख्न सकिन्छ ।’