काठमाडौं । द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काले पीडितहरु जिम्मेवार हुने र सरकार चाँही गैरजिम्मेवार हुने उल्टो अभ्यास भइरहेको बताएकी छन् ।  काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले बाहानाबाजी मात्रै गर्ने काम गरिहेको भन्दै मानव अधिकार आयोगले पनि ठूलो सेटिङको कसरत ग¥यो भन्ने हल्लालाई असत्य सावित गर्दिन आग्रह गरिन् ।  उनले भनिन्, ‘यहाँ उल्टो भयो पीडितहरु जिम्मेवार हुने सरकार, राज्यका स्टेट होल्डरहरु गैरजिम्मेवार हुने । धेरै बाहानाबाजी मात्रै गर्ने उल्टो अभ्यास भइरहेको छ । कृपय यसलाई सुल्ट्याइदिनुहोस् । दुई महिना यहाँहरु रहनु भयो । अझ पनि काम भएन ।  सेटिङमा काम गर्न खोजियो त्यो खुला छ । पछिल्लो समय मानव अधिकार आयोगले पनि ठूलो सेटिङको कसरत ग¥यो भन्ने पनि बजारमा हल्ला छ । यो पनि असत्य सावित गर्दिनुहोस् ।’ त्यस्तै मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले १८ वर्ष देखि अवरुद्ध भएको न्याय दुई महिना ढिलो भएर केही नहुने जवाफ फर्काए । इमान्दारीता हुने हो भने सरकारले १४ दिनभित्र अध्यादेश लयाएर अर्को कानुन पनि बनाउन सक्ने उनको भनाई छ ।  उनले भने, ‘१८ वर्ष देखि जुन न्याय अवरुद्ध भएको छ । सरकारले चाहने हो भने १४ दिनभित्र अध्यादेश लयाएर अर्को कानुन पनि बनाउन सक्छ । तर इमान्दारीता हुनु प¥यो । यो दुई महिना ढिलो भएर हुनेवाला केही पनि छैन् ।’