काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन विफल भएका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बहुमतका आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । ओलीले गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस, एमालेबाहेक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका नेतालाई पनि समाविष्ट गरेका छन् ।
ओली नेपालका ४५औँ प्रधानमन्त्री हुन् । ओली यसअघि तीन पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका थिए । यो नियुक्तिसँगै उनी चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । बितेको एक हप्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन, भाषण र एक अर्कालाई व्यङ्य गर्नैमै विताएका छन् । ओलीले पुस ७ गते विश्वविद्यालयभित्रका विविध समस्या र सुधारका विषयमा विश्वविद्यालयसभाको अनौपचारिक बैठकमा सहभागि भए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार करिब तीन घन्टा भएको अनौपचारिक सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पब्लिक क्याम्पसलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका उपाय सुझाएका थिए । ओलीले सबै क्षेत्रका समस्या र मागलाई समेटेर सरोकार भएका पक्षसँग थप छलफल गरी समाधानका उपायसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरु प्रस्तावका रुपमा ल्याउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । 
गत मङ्सिर २७ गते कीर्तिपुरमा भएको त्रिविको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीमा पदाधिकारी र सिनेट सदस्यबीचको दूरी बढेको महसुस भएपछि कुलपति ओलीले विस्तृत छलफल गर्न पुस ७ गते समय निर्धारण गरेका थिए  । 
सिनेट सदस्यका सुझाव सुनेपछि ओलीले पर्याप्त गृहकार्य र एक प्रकारको सहमति भएपछि औपचारिक बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।  ‘त्रिविको शैक्षिक क्यालेण्डर पालना हुनुपर्छ । अनौपचारिक बैठक भएपनि यसलाई निर्देशन नै मान्दा हुन्छ । विश्वविद्यालयमा पारदर्शीता हुनुपर्छ । मेरिटोक्रेसी कायम हुनुपर्छ । उत्कृष्ट भएकालाई उत्कृष्ट नम्बर दिइनुपर्छ । फेल भएकालाई फेल गराइनुपर्छ । मेरो भनाइ साँच्चैको मेरिटोक्रेसी होस् भन्ने हो । मलाई कुन डीनको कति मेरिटोक्रेसी छ मलाई थाहा छैन । को नियुक्त हुन्छ, त्यो मेरो रुचिको विषय होइन, मेरो रुचिको विषय यो विश्वविद्यालय सबल होस्, सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन् भन्ने हो । नियुक्तिहरुमा मेरो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । निर्णय गर्ने पदाधिकारीले हो, त्यसकारण सफलता र असफलताको जस तपाईँहरुले लिनुपर्छ । कुलपतिका हैसियतले राम्रो गर्नुस् भन्ने मात्रै मेरो चासो हो । यसलाई पनि हस्तक्षेप मानिए त आश्चर्यबाहेक अरु के मान्न सकिन्छ र ?’ यस्तै भाषण बैठकमा उनले दरो तरिकाले दिए । यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले त सत्ता गठबन्धन बनाउँदा नै देशमा सुशासन कायम गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने ‘एजेन्डा’ सहित दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेको दाबी हरेक बैठकमा गर्दै आइरहेका हुन्छन् । यस्तै कुरामा यो हप्ता पनि ओली अछुत रहन सकेनन् । यसैगरी ओलीले पुस ९ गते पाकिस्तानका राजदूतसँग शिष्टाचार भेट गरे । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा दुुई पक्षीय सम्बन्ध र हितका विविधि विषयहरु व्यापार, पर्यटन, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा र संस्कृति आदिमा हुँदै आएको सहयोग आदानप्रदानलाई अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई सक्रिय बनाउन अध्यक्ष मुलुकका नाताले आफूहरुले पहल गरिरहेको र यसमा आबद्ध मुलुकले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 
उनले कुनै दुुई मुलुकबीचमा आपसी समस्या हुन सक्ने भए पनि त्यसको प्रतिकूल प्रभाव सार्कजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनमा पर्न नहुने बताउँदै नेपालले ‘सबैसँग मित्रता र छैन कसैसँग शत्रुुता’ भन्ने भावनाका साथ सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकका हिसाबले न्यायोचित राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध विस्तार र सहकार्य गर्दै आएको स्पष्ट गरे ।  यस्तै पुस ११ गते  ओली २९ औँ विश्व जलवायु सम्मेलनको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पुगे । त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सबै संस्था र व्यक्ति एकजुट भएर जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको समाधानमा जुट्नुपर्ने भनेर भाषण ठोकेरै फर्किए । उनले सरकारले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामना गर्ने कामको नेतृत्वसहित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्ने जनाउँदै उनले जमिन सुख्खा हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले वन जङ्गलमा डढेलो लाग्न नदिन वन मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले जागरण फैलाउनुपर्ने तथा मानव निर्मित वातावरण प्रदूषण रोक्न हरेक समुदाय सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै पुस १२ गते तीन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले प्रधानमन्त्री समक्ष सपथ लिए । प्रधानन्त्री ओलीले नवनियुक्त उपकुलपतिहरुलाई कार्यकाल सफलताको कामना गरे । यसैगरी सोही दिन नै ओलीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग, रुग्ण उद्योगहरुको प्रभावकारी सञ्चालन र रोजगारीवृद्धिका विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिए । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको यात्रामा लाभ पुुग्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने दिशामा ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन त्यहाँ पनि दिए । यसैगरी उक्त दिन नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्नेलगायत सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझायो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको काम नगरी आश्वासन मात्र दिए ।  यसैगरी पुस १३ गते शनिबार ओली त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५०औँ दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भएका छन् । उक्त दीक्षान्त समारोहमा पनि ओलीले विद्धान भएको घमण्ड नदेखाउन आह्वान गरेर फर्किएका छन् ।