काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेका विभिन्न रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधवारदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ। 'अन्तिम सुनुवाइका क्रममा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्यूरीको बहस सुनेपछि र वहाँहरूले पेस गरेको बहस नोट हेरेपछि अन्तिम निर्णय गर्ने काम हुन्छ', सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए ।  समय व्यवस्थापनसम्बन्धी अदालतको आदेशका अनुसार अर्को साताभित्रमा बहस सकिने देखिन्छ। प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, 'बहसका लागि निर्धारण गरेको समय व्यवस्थापन हेर्नका लागि ३२ घण्टा कार्यसमय छ । यसकाआधारमा अनुमानहरू गर्न सकिन्छ तर इजलास बसिसकेपछि बाँकी कुरा उसको निर्णयमा निर्भर रहन्छ।' यस पटक के छ फरक ? अघिल्लो पटक संसद् विघटन हुँदा परेका मुद्दाको सुनुवाइमा भन्दा फरक यस पटक इजलासले आफ्नो आदेशमै बहसको लागि समय र प्रमुख कानुन व्यवसायीको व्यवस्थापन र भूमिकाबारे उल्लेख गरेको छ। यसपालि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् । संवैधानिक इजलासमा चयन गरिएका न्यायाधीशहरूबारे मुद्दा हाल्ने पक्षका वकिलहरूले आपत्ति प्रकट गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले इजलास पुनर्गठन गरेका हुन् ।

कहिले टुङ्गिएला प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा ?
जेठ २६ मा संवैधानिक इजलासले गरेको एउटा आदेशमा ‘सुनुवाइ कार्यलाई अनावश्यक रूपमा लम्बिन नदिन’ एवं ‘त्यसको गम्भीरता समेतलाई मध्यनजर गर्दै’ भन्दै विभिन्न निर्देशहरू दिएको थियो । त्यसमा यस मुद्दा ‘विवादित विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक’ रहेको समेत उल्लेख गरिएको थियो । जेठ २६ को आदेशमा सात दिनभित्र राष्ट्रपतिको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिससम्बन्धी काजगपत्र अनिवार्य रूपमा झिकाई मिसिल समेत राख्न भनिएको थियो । उक्त आदेशमा निवेदक कानुन व्यावसायी, सरकारी पक्षका वकिलहरू र एमिकस क्यूरी समेतलाई बिहीवारसम्म लिखित बहस नोट प्रस्तुत गर्न समेत भनिएको छ।
समय व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?  रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले गर्ने प्रारम्भिक बहसका लागि बढीमा १२ घण्टा उपलब्ध गराइने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। प्रतिवादीहरूको बहस सकाएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि तीन घण्टा समय उपलब्ध हुनेछ।
सरकारी वकिलहरूसहित प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूलाई समेत कुल १५ घण्टा कार्यसमय उपलब्ध गराइएको छ । अदालतका सहयोगीका रूपमा रहने चार एमिकस क्यूरीलाई कुल दुई घण्टा समय छुट्याइएको छ।
दुवै पक्षले आफ्ना तर्फका प्रमुख कानुन व्यावसायी र बहस गर्ने वकिलको सङ्ख्या, समय र बहस गर्ने बुँदा निर्क्योल गर्ने काम आपसी समन्वयमै गर्न सक्ने अदालतले जनाएको छ। यो व्यवस्थाले गर्दा दुवै पक्षका सीमित वकिलहरूले बहस गर्न पाउनेछन्। बहस नोट भने पक्ष तथा विपक्ष दुवै तर्फबाट संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै हुन सक्नेछ। संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
पहिला के भएको थियो ? सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भएपछि संवैधानिक इजलासबारे चासो सुरु भएको छ। 
यसअघि गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई गत फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासले नै असंवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो।
त्यसबेला रिट निवेदन हाल्नेमध्ये निवेदकका तर्फका केही वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी छलफल ९ वा ११ वा १३ जना न्यायाधीश रहने बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
यद्यपि सर्वोच्चले त्यसबेला पनि संवैधानिक इजलासबाटै प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष पौषमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि परेका रिट निवेदनहरूबारे निर्णय गर्न सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । सोही इजलासले गत फागुनमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । उक्त निर्णय गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी थिए । 

संविधानमा संवैधानिक इजलास 
नेपालको संविधानले संवैधानिक इजलास गठनबारे धारा १३७ मा व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन्,ू उक्त धारामा लेखिएको छ । उक्त धारामा संवैधानिक इजलासले कस्ता मुद्दा हेर्छ भन्नेबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकमाथि बन्देज लगाइएको वा संविधानसँग बाझिएको कानुनबारे नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्न सक्नेछ । त्यस्तै प्रदेशसभाले बनाएको कानुन, सङ्घीय कानुन र नगर वा गाउँसभाले बनाएको कानुन सङ्घीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिएको भनी निवेदन परेमा पनि यो इजलासले हेर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यसैगरी सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवादसम्बन्धी, सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्‌ र प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यता बारेका विषयलाई पनि संवैधानिक इजलासले निर्क्योल गर्ने अधिकार दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा पनि यो इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३७ उपधारा ४ मा संवैधानिक इजलासको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेअनुसार हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बनेको नियमावलीअनुसार संवैधानिक इजलासले विज्ञ समूह र अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) गठन गर्न र उनीहरूबाट परामर्श लिन पनि सक्छ। गत पौषमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि सर्वोच्चले अमिकस क्यूरी गठन गरेर सुझाव लिएको थियो ।

कांग्रेस सभापति देउालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेशको जिकिर 
सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सहित १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट आज अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरे । अधिवक्ता खातीले ‘१४९ सांसदको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा त्योभन्दा ठूलो सरकार गठनका लागि आधार के हुन सक्छ ’ भने । “वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्नू कानूनसम्मत हुँदैन”, उनले भने । बहसमा उनले दिएको रिट निवेदनमाथि केन्द्रित थियो । उनले देउवालाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि परामादेश माग गरे । 
अधिवक्ता बन्दीले १३६ सांसदको समर्थन भए प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत पुग्ने भए पनि १४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा यसभन्दा  ठूलो आधार के हुन सक्छ भनेर प्रश्न गरे । “१४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीर्षनेता राष्ट्रपतिको पुगेको पनि ठूलो आधार हो । ७६ (३) अनुसार संसद्को विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री ७६ (५) अनुसार कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ? ”, उनले भने । ७५ (५) को सरकारले मात्र संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै उहाँले संसद् विघटन पनि असंवैधानिक भएको बताए । सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले धारा ७६ (५) मा जानका लागि ७६ (४) अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने हो र  भन्दै प्रश्न गरेका थिए । बहसमा अधिवक्ता बन्दीले ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा राखिराख्नका लागि ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिएर मार्गप्रशस्त गरेको भनेको बताए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधान उल्लङ्घन गर्न उद्यत देखिएको भन्दै उनले संविधानको रक्षाका लागि पनि प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको माग गरे ।