काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्यमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गरेको नियुक्ति बदर माग गर्दै परेको रिटमा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्री खड्काले गत पुस २ गते लक्ष्मण केसीलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए ।  केसीको नियुक्तिविरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला, भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने जनार्दन जोशीले यही पुस १८ गते उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भने रिट हालेका थिए । अदालतका न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको एकल इजलासले गत पुस १९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा विपक्षीलाई समेत झिकाउने आदेश दिएका थिए । आजको इजलासले केसीको नियुक्ति सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।  यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अब केसी प्राधिकरणको सञ्चालकका रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठनविरुद्धको पनि रिट दर्ता 

सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गर्न लगेको रिटनिवेदन सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले शुक्रबार दर्ता गरेको छ । उक्त रिट निवेदनको पेसी पुस २८ गते आइतबारका लागि तोकिएको छ । 
रिट निवेदनमा यस्तो छ माग 
विद्युत् नियमन आयोगमिति २०८१/०८/०२ मा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरेको भनिएको कथित 'बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति' वा प्राधिकरणको बक्यौता जाँचबुझ सम्बन्धी समितिलाई तत्कालैदेखि काम कारबाही नगर्नू, नगराउनू, कार्य गर्नबाट रोक्नू, प्रस्तुत रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नू, मिति २०८१/०८/११ को विद्युत् नियमन आयोगको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसूल विवाद बारे पत्र तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्नबाट रोकी प्रस्तुत रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नू, प्राधिकरणलाई हालसम्मको विद्युत् महसूल बक्यौता रकम उठाउन प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्नू, बक्यौता उठाउने कार्य नरोक्नू, कानून बमोजिम बक्यौता उठाउने कार्यमा अवरोध गर्नेलाई आवश्यक कारबाही गर्नू, गराउनू, विभागीय मन्त्रीले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेतको हैसियतले प्राधिकरणको हालसम्मको बक्यौता रकम उठाउन र आम उपभोक्ता र प्राधिकरणको हित हुने गरी कार्य गर्न प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुसँग समन्वय गरी कार्य गर्नू भन्ने समेतका आदेश जारी गरिपाऊँ भनी माग गरिएको छ ।