काठमाडौं । सरकारले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने थप १२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ बराबरको) अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।  हिजो आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पृथ्वी सुव्वा गुरुङ्ले जानकारी दिए ।  त्यस्तै,सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने,नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रु.६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने,र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने पनि निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । 
त्यस्तै उनका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु. ३.८६७.३८ निर्धारण गर्ने संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९, शहीदका परिवारलाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दा र टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७ र उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ खारेज गर्ने पनि निर्णय भएको छ । त्यस्तै सरकारले राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेललाई र विशेष अदालत काठमाडौंको सदस्य पदमा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश  विदुर कोइरालालाई तोक्ने पनि निर्णय गरेको छ ।  साथै नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका १५ जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने र ९ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने पनि निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।