काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले पर्यटन राज्यमन्त्री एवं कैलाली क्षेत्र नं. २ का सांसद अरुणकुमार चौधरीको योग्यता विवादसम्बन्धी रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै उनको सांंसद पद जोगिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार निर्णय सुनाउँदै रिट खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो निर्णय सुनाएको हो । निर्वाचन अधिकृत वा सम्बन्धित अदालतमा जाने वैकल्पिक कानुनी उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै सर्वोच्चमा यो विवाद ल्याएको भन्दै संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुणकुमार चौधरी २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रत्यक्ष तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको देखियो । निज अरुणकुमार चौधरीको नेपालको संविधानको धारा ८७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि योग्यता नपुगेको वा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम अयोग्यता रहेको वा ऐ. ऐनको दफा १२ बमोजिम तोकिएको योग्यता नरहेको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पेस गरेको मनोनयन पत्रमा जानी(जानी झुटो विवरण पेस गरेको भए सो विषयको उजुरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम निर्वाचन अधिकृतसमक्ष वा ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोजिम सम्बन्धित अदालतमा दिन सक्ने वैकल्पिक कानुनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नभएको परिप्रेक्ष्यमा निज अरुणकुमार चौधरीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा कायम रहने योग्यता नरहेको भन्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नसमेत योग्य नभएकाले उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता वसन्त जोशीले २०७९ चैत १७ गते यो रिट दायर गरेका थिए । फौजदारी कसुरमा सजाय ठहर भएका चौधरीको सांसदको उम्मेदवार बन्न योग्यता नपुग्ने भएकाले उनी निर्वाचित भएको भन्ने निर्वाचन आयोगको घोषणा बदर हुनुपर्ने रिटमा दाबी गरिएको थियो । २०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते महादेव बजगाइँले कैलाली जिल्ला अदालतमा चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । ट्याक्टरमा आगजनी गरेको कसुरमा कैलाली जिल्ला अदालतले २०७० सालमा दोषी ठहर गरी ६ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने फैसला सुनाएको थियो। तर, उनी फरार थिए । यसबीचमा उनी २०७४ मा सांसद पदमा र गाउँपालिका अध्यक्षको पदमा पनि चुनाव लडे। त्यतिखेर उनी चुनाव हारेकाले खासै चर्चा भएन । २०७९ को चुनावमा कैलाली क्षेत्र नं. २ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि भने उनको पुरानो मुद्दा बल्झियो। चौधरी २०७९ माघमा पक्राउ परे । जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार प्रहरीले उनलाई कारागार पठाइदियो । तर, राष्ट्रपतिले उनको कैद माफ गरेपछि पुनः सांसदकै हैसियतमा काम गर्न थाले । यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा पर्यटन राज्यमन्त्री नै बनाइदिए । चौधरीले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा आफूमाथि कुनै पनि फौजदारी अभियोग नभएको र कैद तथा जरिवाना कुनै अड्डा अदालतमा कैद तथा जरिवाना बक्यौता नरहेको भनी घोषणा गरेका थिए । उक्त अनुसूची फाराम भर्दा नै उनले ढाँटेको र उनको सांसदका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता नै नपुग्ने भएकाले तत्काल उनको पद खारेज गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।