ललितपुर । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र ऐन संशोधन बिषयक ललितपुर जिल्लास्तरीय कार्यक्रममा धारणा राख्ने वक्ताहरूले समयसापेक्ष तलव निर्धारणका लागि जोड दिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका छन् ।  
न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर जिल्ला शाखाको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा धारणा राख्दै समितिको अध्यक्ष संगीता खड्काले करिव पाँच वर्षयता पत्रकारको तलब बढ्न नसकेकोले हाल न्यूनतम पारिश्रमिक ४० प्रतिशत वृद्धिका लागि सिफारिस गरिएको बताइन् ।  ‘समितिले गरेको सिफारिसलाई सरकारले चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ, पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठान दुवैका समस्या समाधान गरी यस क्षेत्रको दीर्घकालिन विकासमा सरकारले नीतिगत रुपमा नै विशेष जोड़ दिनुपर्दछ ।’ उनले भनिन् । 

उनले वर्तमान समयमा सिंगो विश्वले नै आर्थिक संकट झेलिरहेको अहिलेको अवस्थामा पत्रकारिता क्षेत्रले पनि चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताउँदै यो चुनौतीको सामाना संयुक्त रुपमा गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।  ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई कानुनी र स्रोत साधन दुवैमा अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ ।’ उनले भनिन् ।  नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले कानुन बनाउने राज्यले नै कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले समस्या भएको छ भने । उनले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अनुगमन गर्ने मात्रै अधिकार भएको हुँदा समस्या छ भन्दै ऐन संशोधन गरेर कार्यान्वयनको पनि जिम्मेवारी दिइनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘राज्यको उदाशीनताले समस्या छ, कान्तिपुरमा नै हामीले आन्दोलन पनि गरेका होैं, २७ वर्ष काम गरेकालाई खाली हात पठाउने काम पनि भयो।’ उनले भने । उनले मिडियाको वर्गीकरण पनि आवश्यक रहेको भन्दै ठूला लगानीका मिडिया, साना लगानीबाट सञ्चालित मिडिया र स्वरोजगारमुलक मिडियालाई फरक पृष्ठभूमिबाट हेरिनुपर्नेमा जोड दिए ।  उपत्यका प्रदेशका अध्यक्ष एवम् न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य टेनिस रोकाले समितिले पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने र सरकारलाई सुधारका सुझाव पेश गर्ने काम गरिरहेको जानकारी गराए । उनले लामो समयदेखि पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि नभएको अवस्था रहेकोमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवालाहरु मिलेर कार्यान्वयनका लागि जोड दिनुपर्ने बताए । अग्रज पत्रकार प्रभुनारायण बस्नेतले संघीय संसदमा पत्रकारको हक हीत र पारिश्रमिकका पनि कुरा उठुन् भन्दै यसका लागि सरोकारवालाहरुले दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले पत्रकारिताभित्र व्यवसायिकताको कुरा गर्ने हो भने पत्रकारिता ओझेलमा पर्छ भन्दै पत्रकारितालाई सामाजिक सेवाको रुपमा विकास गर्दै श्रमजीवीको हीतका आधारमा पत्रकारको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताए । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य समेत रहनुभएका महासंघ ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले बदलिएको परिस्थिति अनुसार पत्रकारको तलव बृद्धिलगायत पत्रकारको हकहीतका लागि सरोकारवालाहरुसंग निरन्तर संवाद, अन्तरक्रियाका माध्यमबाट समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । प्रेस चोैतारी नेपाल ललितपुरका अध्यक्ष बालमुकुन्द आचार्यले पत्रकारको न्युनतम तलव खरिदार वा सो सरहको तलवको मापदण्ड तोकिनुपर्छ र सोही अनुसार कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ भने ।