काठमाडौं । ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध रवि लामिछाने उच्च अदालतमा निवेदन लिएर पुगेका छन् । कास्की अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले पुस २५ गते रविलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिएन भन्दै ६५ लाख धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग राखी सरकारी पक्ष यसअघि नै उच्च अदालत पुगिसकेको छ । त्यसको प्रतिवादमा रवि पनि धरौटी रकम चर्को परेको भन्दै अर्को निवेदन लिएर पुगेका हुन् । कास्की अदालतको आदेशमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनी रविले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउन रवि पोएका गएका हुन् ।  कास्की अदालतमा रविउपर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सुरूमा रविविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको थिएन । पछि पूरक अभियोगपत्र दर्ता गर्दा उनी प्रतिवादी कायम भएका थिए ।  गृहमन्त्री छँदा आफूविरुद्ध मुद्दा दायर नगर्न प्रहरी र सरकारी वकिललाई प्रभावित पारेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । त्यही कारण संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । यस्तै काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पनि रवि ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् भने आइतबार मात्र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । अब चितवन र पर्सामा पनि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी छ ।