काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर दुवै सुरक्षा निकायसम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । प्रहरी र सशस्त्रमा कायम सेवा हदसम्बन्धी ३० वर्षे प्रावधानलाई हटाएर सरकारले पदावधि र उमेर हदबाट मात्रै अवकाश हुने प्रावधानसहित दुवै प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१ मंगलबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । दुवै विधेयक आगामी माघ १८ गतेको प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रहरी र सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हदका आधारमा अवकाशमा जाने व्यवस्था हाल कायम छ । यसलाई हटाएर अब तहगत रूपमा तोकिएको उमेर हद र पदावधिबाट मात्रै अवकाश पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको हो । संघीय संसद्बाट कानुन पास भएपछि यो व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी छ ।
विधेयकमा प्रहरी र सशस्त्रका महानिरीक्षक (आईजीपी) को उमेर समान ६० वर्ष र पदावधि ३ वर्ष हुने उल्लेख छ । अहिले दुवै आईजीपीको उमेर ५८ वर्ष र पदावधि ४ वर्ष तथा सेवा अवधि ३० वर्ष कायम छ । दुवै प्रहरीमा हाल अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को पदावधि समान ५ वर्ष र उमेर ५६ वर्ष कायम रहेकोमा अब एआईजीको पदावधि ३ वर्ष र उमेर ५९ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । डीआईजीको पनि उमेर एआईजीकै सरह रहने तर पदावधिको हकमा भने ५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र उपरीक्षक (एसपी) को उमेर ५८ वर्ष र नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को उमेर ५७ वर्ष रहने गरी उमेर हद राखिएको छ । डीआईजीको पदावधि ५ वर्ष, एसएसपीको ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष तोकिएको छ । दुवै प्रहरीका जवान र हवल्दारको पेन्सन अवधि १६ तथा सहायक निरीक्षक र नायब निरीक्षकको १८ वर्ष कायम गरिएको छ । हाल प्रहरीका सबै तहका कर्मचारीको सेवा अवधि २० वर्ष पुगेपछि मात्रै पेन्सन पाक्ने प्रबन्ध रहेकोमा दुवै सुरक्षा निकायको विधेयकमा अहिलेको व्यवस्थालाई संशोधन गरी तल्लो तहका कर्मचारीको हकमा यो व्यवस्था राखिएको हो । पेन्सन पाउने अवधि कम हुँदा फौजमा राजीनामा दिने बढेको तथा तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा खटिन हच्किएर बीचमै छाड्ने गरेको तथा छिटो पेन्सनमा निस्कँदा आर्थिक भार परेको लगायत कारण देखाएर २०६० सालमा सरकारले सबै दर्जाका लागि पेन्सन पाउने न्यूनतम अवधि २० वर्ष कायम गरेको थियो । दुई दशकपछि सरकारले पुनः पहिलेको प्रावधानअनुसार नै १६, १८ र २० वर्ष तोकेर जवानरहवल्दार, असईरसई र निरीक्षक वा त्यसमाथिको हकमा छुट्टाछुट्टै तीन तहको प्रावधानसहित विधेयक ल्याएको हो । यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने प्रावधानमा पनि केही व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ । दुवै प्रहरीमा आईजीपी बढुवा गर्दा हाल एआईजी र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमतासहितका विभिन्न आधारमा योग्य उम्मेदवारमध्येबाट बढुवा गर्ने भन्ने प्रबन्ध हाल कायम रहेकोमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा भने आईजीपीमा नियुक्ति गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र ज्येष्ठतासहितका आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।
विधेयकमा अब प्रहरी र सशस्त्रका महानिरीक्षकको पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिने प्रबन्ध समेटिएको छ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अध्यक्ष र गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिले महानिरीक्षकको कार्यसम्पादन गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि एआईजी तहसम्मका अधिकारीको मात्रै कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुँदै आएको थियो । गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्रमा महानिरीक्षक नियुक्ति गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाउनेसहितको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि पारित भएर आउँदा सो प्रस्ताव हटेर आएको हो । आईजीपी नियुक्ति एआईजी र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ । यद्यपि यसअघि जेष्ठतासहितका आधारमा एआईजी वा एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपी नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ विधेयकमा ज्येष्ठतालाई मूल्यांकनको तेस्रो आधारका रूपमा राखिएको छ । दुवै संगठनमा निवृत्तिभरण अवधि पुगेर अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रहरी एकै तहमा ८ वर्षसम्म बसेको भएमा एक तह बढुवा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल प्रहरी २०१२ सालमा बनेको कानुनमा सञ्चालित छ । सशस्त्र प्रहरी २०५७ मा बनेको ऐनबाट सञ्चालित छ । दुवै प्रहरीमा परिचालनसहितका थुप्रै विषय ऐनमै समेटिए पनि सरुवारबढुवालगायत सेवा र सर्तका प्रावधान नियमावलीमा राखिएका कारण सरकारबाट नियमावलीलाई मनमौजी संशोधन गरेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ । नियमावली संशोधन गरेर सरकारले तजबिजी अधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै अदालतसम्म विवाद पुगेपछि सर्वोच्चले नै प्रहरीका सेवा र सर्तका प्रावधान ऐनमा समेट्न दशकअघि नै परमादेश दिएको थियो । नियमावलीमा सेवा सर्तका प्रावधान हेरफेर गर्नबाट सरकार पछि हटेकोमा बल्ल ऐनमै समेट्ने गरी विधेयक बनेको हो । सरकारले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० बाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवा गर्दा प्रदेश प्रहरीलाई २० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ । एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा गर्दा २० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश प्रहरी सेवाअन्तर्गत कार्यरत जनशक्तिलाई समेट्ने गरी सरकारले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो । प्रदेश प्रहरी प्रमुख नेपाल प्रहरीबाटै नियुक्ति भएर जाने गरी समायोजनसम्बन्धी कानुन यसअघि नै पारित भइसकेको छ । ७ प्रदेशमा ७ डीआईजी प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा रहने व्यवस्था छ । संघबाट समायोजन भएर गएका प्रदेश प्रहरीले संघीय कानुनअनुसार तोकिएका सर्तअनुसार योग्यता हासिल गरेमा प्रदेशमा रहेका एसएसपीहरू पनि डीआईजी बढुवाका लागि योग्य हुने गरी कोटा निर्धारण गरिएको हो । डीआईजीमा बढुवा गर्दा बाँकी ८० प्रतिशत हिस्सा संघ मातहत रहेका एसएसपीमध्येबाटै पदपूर्ति गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसरी बढुवा गरिए पनि प्रदेशको कोटाबाट बढुवा हुने अधिकृतले छुट्टै स्टाफ कलेजसम्बन्धी कोर्स अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको हो । स्टाफ कोर्स प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिका अधिकृतहरूको क्षमता विकासका लागि गराइने उल्लेख छ । २०७० चैत ९ पछि प्रहरी सेवामा भर्ना भएका अधिकृतहरूको हकमा मात्रै यो तालिम गराइनेछ । त्यसअघिको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । आगामी माघ १८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रहरीसम्बन्धी यो विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । विधेयकमा प्रहरीमा छुट्टै स्टाफ कलेजको व्यवस्था गरिएको हो । यसका लागि ‘पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स’ को व्यवस्था गरिएको हो । एसएसपी बढुवामा पनि स्टाफ कलेजबाट कोर्स गरेका ८० प्रतिशत र नगरेकालाई २० प्रतिशत कोटा रहने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको हो । अहिले प्रहरीमा कुनै पनि बढुवामा अधिकृतहरूलाई स्टाफ कलेज अनिवार्य छैन ।
एसपी बढुवा गर्दा स्टाफ कलेज गरेका अधिकृतबाट ६० प्रतिशत र नगरेकाबाट ४० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरी बढुवा गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । स्टाफ कोर्स पूरा गरेका डीएसपीहरू एसपीमा बढुवा हुने बेलादेखि यो प्रबन्ध लागू गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘यो व्यवस्था प्रदेश प्रहरीबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवाको हकमा समेत लागू हुनेछ’ भनिएको छ । यसैगरी प्राविधिक तहका प्रहरीमध्ये बढुवा प्रक्रियाबाट पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नरहेमा डीएसपी तहबाटै खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । अहिले प्रहरीका प्राविधिकतर्फ आन्तरिक बढुवाबाहेक निरीक्षक तहसम्मका जनशक्ति मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिँदै आइएको छ । यसैगरी, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिँदा प्रहरी निरीक्षकमा २१ वर्ष पूरा भई २७ वर्ष ननाघेका, सहायक निरीक्षकमा १८ वर्ष पूरा भई २५ वर्ष ननाघेका, जवानको हकमा १८ वर्ष पूरा भई २३ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिक प्रहरी सेवामा भर्ना हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । हालको कानुनअनुसार निरीक्षकमा २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ । समायोजनमा गएका प्रदेश प्रहरी एक तहसम्मको बढुवामा नेपाल प्रहरीसरह नै बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । तर, प्रदेश प्रहरीको सबैभन्दा माथिको तह वा श्रेणीमा बढुवा भइसकेको प्रहरीले भने यो अवसर पाउने छैनन् ।