काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालसले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभावमा नागरिकले सार्वजनिक सेवामा झन्झट बेहोर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई गत ६ गते खारेज गरेको थियो । रिट खारेजसँगै सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको थियो । तर सार्वजनिक सेवा पाउन नागरिकले कष्ट बेहोर्न नपर्ने गरी मात्र परिचयपत्र अनिवार्य गर्न शुक्रबार पूर्णपाठमार्फत आदेश दिएको हो । रिटले उठाएका केही सवाललाई सम्बोधन गर्ने क्रममा परमादेशको पूर्णपाठमा परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बेहोर्नुपरेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्न भनिएको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गर्दै परिचयपत्र प्राप्तिबारे नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा सूचना प्रवाह गर्न भनेको छ ।