धनुषा । प्रदेश नं २ मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर सरकारमाथि परेको रिटमाथि उच्च अदालत जनकपुरधामले असार १६ गते विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पछिल्लो पटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत जनकपुरले शुक्रबारदेखि बहस शुरु गरेको हो । अधिवक्ता राजकुमार महासेठकाले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा बिहीबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । दायर भएको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारीको माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै सोको बदरको माग गर्दै अधिवक्ता महासेठले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने क्रममा समावेशी नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले सुझावसहित ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका थिए । तर सो विषयमा समेत मुख्यमन्त्री राउत मौन रहेकै बेला अधिवक्ता महासेठले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएपछि अहिले पुनः समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तमाथि कानूनी वहस शुरु भएको छ । प्रदेश नं २ को १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मधेशी समुदायबाट ११ र मुस्लिम समुदायबाट एक र महिलाबाट एक जना रहेकोे भन्दै समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न अधिवक्ता महासेठले माग गरेका छन् । प्रदेशसभामा दलित सदस्य ७, आदिवासी जनजाति ११ र पहाडी समुदायका ९ जना रहेपनि प्रदेश सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै रिटमा माग गरिएको छ ।