काठमाडौँ । आम्दानीसँग तालमेल नमिलेपछि सरकारले खर्च कटौती गर्न थालेको छ । आम्दानीबाट चालू खर्च र वैदेशिक ऋण भुक्तानी अपुग भएको भन्दै सरकारले खर्च कटौती गर्न थालेको हो । चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न सबै निकायलाई पत्र पठाएको छ ।  आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक छ । भूकम्प र बाढीको कारण कोषमा दबाब परेको उल्लेख गरेको छ । ‘गत आर्थिक वर्ष पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प तथा चालू आर्थिक वर्षको मनसुनजन्य विपद्का कारण आकस्मिक रुपमा सिर्जना भएको थप दायित्वले गर्दा सञ्चित कोषमा अत्यधिक दबाब परेको अवस्था छ’, अर्थसचिवले विभिन्न निकायमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । 
अर्थ मन्त्रालयले विगत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व समेत चालू आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्नुपर्ने कारण सञ्चित कोपमा थप दबाब सिर्जना भएको दाबी छ । ‘राजस्व संकलनमा संकुचन आएको, अपेक्षितरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुन नसकेको तथा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर भएको कारण चालू खर्च एवम् वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजित बजेट नै अपर्याप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ’, पत्रमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन संसदमै विगतको सरकारले अनावश्यक दायित्व सिर्जना गरी छाडेकाले अप्ठ्यारो परेको उल्लेख गरेका थिए। चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म ४५.२९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।  

१४ अर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्यमध्ये ७ महिनामा आधा पनि उठाउन सकेको छैन। ३० गतेसम्म सरकारले ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।  मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रोजगारी सिर्जना एवम् पूँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलगायत अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै बजेट कटौतीमा लागेको छ ।  ‘विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय शीर्षकको खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ’, मन्त्रालयले भनेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी एवं प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ लाई कार्यान्वयन गर्ने खर्च कटौती गर्न पत्र पठाएको छ।  उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले माघ २७ गते नै खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसबाहेक सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपूरक अनुदान समेत कटौती गरेको छ ।